जलवायु योजना 'अपर्याप्त'

  • 31 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption सबै योजनाहरु कार्यान्वयन गरिए कार्बन उत्सर्जन निकै घट्ने राष्ट्रसंघको भनाइ छ

संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनलाई सिमित तुल्याउन १ सय ४६ देशले पेश गरेका राष्ट्रिय योजनाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार अहिले पेश गरिएकै खालका राष्ट्रिय योजनाले तापक्रम बृद्धि दुई डिग्री सेल्सियस सीमाभित्र राख्न सकिँदैन।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्ने क्रम जारी रहनेछ यद्यपी त्यो गति गत दुई दशकको भन्दा कम हुनेछ।

तथापि ती योजना अगाडि बढ्ने महत्वपूर्ण पाइला भएको र दुई डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य अझै पनि प्राप्त गर्न सकिने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विकासक्रमको संकेत

राष्ट्रिय रुपमा निश्चित गरिएका योगदानहरु (आइएनडीसीज) भनिएका यस्ता राष्ट्रिय योजना जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी वा बाध्यकारी सन्धिको आधार बन्ने राष्ट्रसंघको विश्वास छ।

जुन आगामी डिसेम्बर महिनामा पेरिसमा हुने सम्मेलनमा सहमति गरिनेछ।

इथियोपिया, भुटान, कोस्टारिका जस्ता साना देशहरुले पनि उत्सर्जनको मात्रा तय गरेका छन् त्यसैले यसले एउटा विकासक्रमको संकेत गरेको छ।

राष्ट्रसंघका अनुसार पेश गरिएका प्रतिवेदनले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ८६ प्रतिशत सम्बोधन हुन्छ जुन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी पहिलो क्योटो सन्धिले समेटेको परिमाणभन्दा चार गुणाले बढी छ।

योजनाबारे राष्ट्रसंघ सकारात्मक छ।

तर, ती योजनाले विश्वव्यापी तापक्रम औद्योगिक युग अघिको भन्दा २.७ डिग्री सेल्सियसले माथि रहनेतर्फ संकेत गरेका छन्।

गरिबलाई मार

यदि तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भयो भने विश्वव्यापी जलवायुमा खतरनाक असर पर्ने र त्यसले खासगरी विश्वका गरिबहरुलाई मारमा पार्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रमुख क्रिष्टियाना फिगरेसले ती योजना सही प्रारम्भिक कदम भएको बताइन्।

“आइएडीसीज”ले सन् २१०० सम्ममा अनुमानित तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियसको आसपास सीमित गर्ने क्षमता राख्छन्। यो अंक हुनुपर्ने भन्दा अझ धेरै भयो तर योजना बन्नु अघि अनुमान गरिएको ४/५ वा त्यो भन्दा धेरै डिग्रिको बृद्धि भन्दा निकै कम हो।

पर्यवेक्षकहरुका अनुसार गत डिसेम्बरमा यी योजना मूल्यांकन गर्दा अनुमान गरिएको ३.१ डिग्री सेल्सियसको तुलनामा २.७ डिग्री निकै राम्रो सुधार हो।

उत्सर्जन गिरावट

‘आइएनडिसिज’ प्रतिवेदनको एउटा मुख्य उपलब्धि हो- त्यसले प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनमा सन् २०३० सम्ममा ९ प्रतिशतले गिरावट ल्याउनेछ।

तर कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धिदर घट्दै गए पनि वायुमण्डलमा कार्बनको कुल मात्रा भने आगामी १५ वर्षसम्म बढिहरहनेछ।

राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० मा कुल उत्सर्जन २२ प्रतिशतले बढ्नसक्छ। मूल्यांकनले भनेको छ, अहिलेकै योजना जस्ताको तस्तै रहने हो भने विश्वव्यापी उत्सर्जन सबभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्ने र त्यसपछि द्रुत गतिमा घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन।

अनि २५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कटौति धनी देशहरुले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्तमा आधारित हुनु अर्को समस्या हो।

आशा

यी सबै चिन्ता हुँदाहुँदै पनि यति धेरै देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना पेश गरेपछि वातावरण अभियन्ता नयाँ सम्झौता छिटै हुनेमा आशावादी छन्।

सन् २००९ मा कोपेनहेगनमा भएको विफल सम्मेदनतर्फ संकेत गर्दै वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युटका ट्यारिन फ्रयान्सेनले भनिन्, “कुल आइएनडीसिजमध्ये १०५ वटा ले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको ठोस लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। जबकि कोपनहेगनमा २७ वटाले मात्र त्यस्तो लक्ष्य समेटेका थिए।”

“अहिले थुप्रै देशहरुले उत्सर्जनमा कटौतीको ठोस लक्ष्य पेश गरेका छन्। चीन, दक्षिण अफ्रिका र सिंगापुरले पनि कडा नियन्त्रण सहितको उत्सर्जनको उच्चतम बिन्दुबारे कुरा गरेका छन्।”

अबको एक महिनामा पेरिसमा सरकारप्रमुख र वार्ताकारहरु भेला भएका बेला त्यस्ता प्रतिवद्धतालाई सिलसिलाबद्ध र कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउने चुनौती राष्ट्रसंघ समक्ष छ।

योजनाले पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी बृद्धि हुन नदिने अवस्थामा पुर्याउँदैन तर पेरिस सहमतिमा बलियो समीक्षा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा अभियानकर्ताहरुको जोड छ।

समीक्षा संयन्त्र

परोपकारी संस्था क्रिष्टियन एडका मोहम्मद अडावले भने, “पेरिस भेला जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विश्वको अन्तिम प्रयत्न हुनेछैन तर जहिले पनि प्रारम्भिक चरणमै रहने अवस्थाको अन्त्य भने पक्कै हुनेछ।”

“यो विषयमा देशहरुले के गर्दैछन् त्यसको समीक्षा गर्ने र नयाँ प्रविधि र आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुँदा कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणमा अझै बढी कसरी गर्ने भन्ने प्रेरित गर्न पाँच वर्षे अनुगमन प्रक्रियाको आवश्यकता छ।”

ती सबै पेरिस सहमतिकै बेला प्राप्त हुन सजिलो छैन। वास्तवमा उत्सर्जन लक्ष्य त सबभन्दा सोझो पक्ष हो।

अब वार्ताकारहरुसँग ५० पृष्ठ लामो मस्यौदा दस्तावेज छ।

हालैका सम्झौता बैठकमा बसेका एक सहभागीका शब्दहरुमा भन्दा संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट वकीललाई पनि यो दस्तावेज बुझ्न सजिलो छैन।