‘सीमा अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार कुन्ठित’

  • 4 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption सीमा क्षेत्रमा जारी अवरोधले नेपालमा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको सरकारको भनाई छ

परराष्ट्रमन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपाल भारत सीमामा जारी अवरोधले भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले नेपालले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको उपभोगमा वाधा पु-याइरहेको बताएका छन्।

जिनिभामा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारेको समीक्षा बैठकमा बोल्दै उनले सीमा क्षेत्रमा देखिएका अवरोधले अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव हुनुको साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलो क्षति पुगिरहेको धारणा राखे।

कुनै देशको नाम उल्लेख नगरी परराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा हुने वाह्य संलग्नताले समाधान नदिने मत राखे।

नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे छलफल गर्ने उक्त बैठकमा कतिपय देशले तराईमा भएका हिंसामा अत्यधिक बल प्रयोग भएको विषय उठाएका थिए।

कुण्ठित

नेपालमा मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्न बसिरहेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकको शुरुमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका अवरोधले लाखौँ नेपाली जोखिममा परेको बताएका हुन्।

उनले नेपाल भारत सीमामा देखिएका समस्याले नेपालीहरुको जनजीविकामा एकदमै नराम्रो प्रभाव परिरहेको र त्यसको प्रभाव विद्यालय र अस्पतालमा समेत परिरहेको धारणा राखे।

उक्त समस्याले दशौँ लाख बालबालिका, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई जोखिममा धकेलेको उनले बताए।

उनले भने, “हामीले राजनीतिक समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्न प्रयास गरिरहँदा जुनसुकै कारण देखाउँदै होस् सीमा विन्दुमा भइरहेका अवरोधहरुले भूपरिवेष्ठित मुलुकको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नेपाललाई दिएको अधिकार उपयोग गर्नबाट गम्भीर रुपले असर पारेको छ।”

सरकारी अधिकारीहरुले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सीमा क्षेत्रबाट इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय सामाग्री नेपाल भित्रिन नसकेको बताउने गरे पनि राष्ट्रसंघीय बैठकमा थापाले कुनै देशको नाम उल्लेख नगरी उक्त विषय उठाएका हुन्।

वार्ता

तराईमा भइरहेका आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता जारी राखेको भन्दै थापाले कुनै पनि वाह्य शक्तिको संलग्नताले उक्त समस्याको समाधानमा मद्दत नगर्ने बताए।

उनले भने, “हामी आफ्नै प्रयास र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट कुनै पनि विवादित विषय हल गर्ने हाम्रो क्षमतामा विश्वस्त छौं। यो प्रक्रियाका साथसाथै वाह्य स्वार्थका कारण हुने आन्तरिक संरचनाको अवरोधले विषयहरुलाई थप जटिल बनाउनेछन्।”

नेपालको नयाँ संविधानले विश्वव्यापी मानवअधिकारका सिद्धान्तहरुलाई अनुशरण गरेको र नयाँ संविधान समावेशी रहेको भन्दै थापाले त्यसको फलस्वरुप नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुख पदमा महिला निर्वाचित भएको उल्लेख गरे।

उनले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका विषय जाँचवुझ गर्न सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गरिएको जानकारी पनि गराए।

उक्त मानवअधिकार समीक्षा बैठकमा विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले तराईमा भइरहेका प्रदर्शनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्।

यसअघि सन् २०११ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको थियो।

यस्ता बैठकमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले गरेका प्रयासबारे सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने चलन छ।

साथै राष्ट्रसंघीय परिषदले सरकारलाई विभिन्न सिफारिससमेत गर्ने गरेको पाइन्छ।