'मानवीय संकट' आउनसक्नेप्रति अमेरिकाको चिन्ता

  • 5 नोभेम्बर 2015
Image caption पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक आउँदो साता संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल भारत सीमा नाकामा देखिएको अवरोधका कारण नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

बिहीबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा सीमा क्षेत्रमा बढ्दो अस्थिरताले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा आवास सामग्री पठाउन नसकिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ।

सरकारले अमेरिकी चिन्तालाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै मानवीय संकट समाधान गर्न अन्य देशबाट इन्धन लगायत आवश्यक सामग्री भित्र्याउने प्रकृया अघि बढाएको जनाएको छ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तराई केन्द्रीत दलहरुको आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि देखिएको आपूर्ति समस्याबारे अमेरिकाले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको हो।

संकट

काठमाण्डू स्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ती जारी गर्दै वैशाखको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रहरुमा औषधि, इन्धन र खाद्य जस्ता अत्यावश्यकीय सामानको गम्भीर अभाव भएको र जनजीवन जोखिममा रहेको भन्दै यसले मानवीय संकट आउनसक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

उसले सीमा क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै जोखिमयुक्त समुदायमा राहत तथा आवास सामग्री पु-याउन नसकेको समेत जनाएको छ।

दूतावासको चिन्ताबारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले भने, "नेपाल र भारतको जुन पुरानो सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी बिगार्न चाहँदैनौं। हाम्रो यो सदासयता र दुई देशबीचको गहिरो पक्षलाई भारतले पनि संवेदनशील ढंगले बुझोस् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो कुरालाई गहिरो ढंगले बुझोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।"

विनाशकारी भूकम्प गएको ६ महिना बितीसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन।

समीक्षा

अस्थायी वासमा रहेका हजारौं भूकम्पप्रभावितहरु जाडो महिना नजिकिँदै गर्दा स्थायी वास सरकारले देला भन्ने अपेक्षामा रहेका छन्।

त्यसलाई गति दिने पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन नभएको बेला काठमाडौंमा रहेका धेरै दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

काठमाडौंस्थित प्रमुख दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सीमा क्षेत्रको अवरोधले पुनर्निर्माणको कामलाई वाधा पुरगिरहेको स्वीकारेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, "संविधान निर्माणपछि खासगरी अघोषित नाकावन्दी र इन्धन अभावले गर्दा पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई यसले असर पुराइरहेको छ। सरकारले अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ र यो गठनसँगै सरकार पुनर्निर्माणको काममा तीव्र रुपमा अघि बढ्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।"

खासगरी तराई केन्द्रीत दलहरुको नयाँ संविधानप्रतिको असन्तुष्टिले लामो समयदेखि अवरोध श्रृजना गरिरहेका बेला दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण सम्वाद गरी चाँडै निकास दिन सरकार र आन्दोलनकारी दुबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।