निम्न आयका जनता इन्धन संकटको थप मारमा

  • 7 नोभेम्बर 2015
Image caption डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि इन्धनको आपूर्ति सहज ढंगले हुनसकेको छैन

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको अवरोधपछिको असहज अवस्थाका कारण खासगरी निम्न आय भएका मानिसहरुले दैनिक गुजारा निकै कष्टकर हुँदै गइरहेको बताएका छन्।

इन्धन अभावका कारण ढुवानीको भाडा बढ्नु र थोकबजारमै सामानको भाउहरु बढ्दा आफूहरु बढी रुपैँयामा सामान बेच्न वाध्य भएको व्यापारीहरुको तर्क छ।

खासगरी खाद्यान्न पाउन गाह्रो र पाएपनि भाउ निकै बढेको भन्ने आम उपभोक्ताको गुनासो आरहँदा वाणिज्य विभागले भने तेल र दालको भाउ केही बढे पनि अरुमा नबढेको जनाएको छ।

भोगाई

राजधानीको एउटा मन्दिर नजिकै दिनभरजसो फूल बेचेर बस्ने निर्मला लामाको कमाइ अघिल्लो महिनासम्म १०/१२ हजार रुपैयां हुने गरेकोमा अहिले त्यो आधा घटेको छ।

आम्दानी ओरालो लाग्दा उनको घर खर्च भने पहिला भन्दा निकै बढेको छ।

अब बाँच्नै गाह्रो भएको दुखेसो सुनाउँदै उनले भनिन्, "अहिले एकलिटर तेलको २ सय ५० पर्छ। दोबाटोमा बसेर ९/१० हजारको ग्यास तिरेर खान सकिन्छ? हामी नहुनेलाई त एक महिना पु-याएर खानुपर्छ।"

निर्मला लामाको मात्रै होइन, निम्न आय हुने धेरै श्रमिकको दैनिकी यति नै गाह्रो हुँदै गएको छ।

काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउने काभ्रेका माइला तामाङको अनुभव पनि फरक छैन।

तामाङले भने, "हिजो बेलुका पनि बत्ती गएर चिउरा खायौं। मजदुरी गरेर यो ठाउँमा बाँच्न गाह्रो भयो। बालबच्चको पढाइ खर्च कसरी पु-याउने? के खाने?"

त्यस्तै अनुभव सुनाउँदै साइकलमा फलफूल बेच्दै हिँड्ने भारतको बिहारका कमलेश साहले भने, "पहिला दिनभरीमा ५०/६० किलो फलफूल विक्थ्यो अहिले २० किलो पनि बिक्न गाह्रो छ। कमाई कम छ खर्च ज्यादै बढी छ।"

अनुभव

उपभोग्य सामानको भाउ बढेको गुनासो आम उपभोक्ताले गरिरहँदा खुद्रा व्यापारीहरु पनि आफूले सामान ल्याउने ठाउँमै भाउ बढेपछि सामान बेच्न निकै गाह्रो भइरहेको बताउँछन्।

एकजना व्यापारी भाइराम हेइजुले भने, "बेच्नै नसक्ने भाउ छ नि अहिले दोब्बर भाउ भएपछि कसरी हामीले बेच्ने। फेरि वाणिज्य विभागका मानिसले पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ।"

अहिले सबैखाले खाद्यान्नको भाउ केही न केही बढिरहेको ग्राहकहरुको गुनासो छ।

बजार भाउको नियामक निकाय वाणिज्य विभागले भने दालको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेको र तेलको आपूर्ति हुन नसकेको जनाएको छ।

खासगरी इन्धन अभावका कारण ढुवानी भाडा बढेपछि सामानको भाउमा केही वृद्धि भएको बताउने विभाग कालोबजारी अनुगमनमा भने चुकेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ।

वाध्यता

त्यसको जवाफमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, "अनुगमन गर्ने भनेको सबैलाई दण्डित गर्ने पनि होइन, सहजीकरण गर्ने पनि हो। व्यापारीहरुले दिएको कारण तथ्यपरक भयो भने ग्रहण पनि गर्नुपर्छ। तथ्यपरक होइन भने कारवाही गर्नुपर्छ।"

तर जतासुकै कालोबजारी बढिरहेको भन्ने आम गुनासोमाझ वाणिज्य विभागले भने अहिलेसम्म निकै कम मानिसलाई मात्रै कानुनी दायरामा ल्याएको देखिन्छ।

कालोबजारी गरेको ठहरे ३ वर्षसम्म जेलसजाय वा १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै हुने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसअन्तर्गत कारवाही भएका कमै उदाहरण रहेको जानकारहरु बताउंछन्।