निर्वाध पारवहन नेपालको अधिकार: बान

  • 11 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption सीमा नाका अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले भूपरिवेष्ठित मुलुकका हैसियतले नेपाललाई निर्वाध पारवहनको अधिकार रहेको भन्दै त्यसमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

न्यूयोर्कमा बोल्दै राष्ट्रसंघीय महासचिवका प्रवक्ताले नेपाल भारत सीमामा भइरहेका अवरोधका कारण उत्पन्न आपूर्ति संकटले निम्त्याउन सक्ने मानवीय संकटप्रति महासचिव बान चिन्तित रहेको बताए।

राष्ट्रसंघले त्यस्तो धारणा राखेकै दिन नेपालसँग सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको ब्रिटेनले नाकाबन्दीबारे आफूले भारतसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

भारतले चाहिँ नेपालमा जारी राजनीतिक समस्याका कारण सीमा नाका अवरुद्ध भइरहेको बताउने गरेको छ।

पारवहन

अघिल्लो महिना राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको भेटका क्रममा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आपूर्तिमा उत्पन्न समस्याका कारण सृजित परिस्थितिबारे राष्ट्रसंघका महासचिवले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सो संकट गहिरिंदै गएपछि उनले नेपालको पारवहन अधिकारको पक्षमा धारणा राखेका हुन्।

उनका प्रवक्ता स्टेफन डुजारीकले मंगलबार न्यूयोर्कमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल भारत सीमामा भइरहेको अवरोधप्रति महासचिव बान की मुनको चिन्ता दोहो-याए।

उनले भने, “राष्ट्रसंघका महासचिवले, भूपरिवेष्ठित देश हुनुको नाताले र मानवीय आधारमा, नेपालको निर्वाध पारवाहनको अधिकारमा जोड दिनुभएको छ र सबैपक्षलाई जारी अवरोध कुनै ढिलाई नगरी हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ।”

नेपाल सरकारले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सीमा नाकाबाट इन्धन, औषधि लगायतका सामग्री देशमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउने गरेको छ।

अघिल्लो साता जिनिभामा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालले भारतको नाम नलिइकनै भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकार संकुचित गर्न खोजिएको भन्दै उक्त विषय उठाएको थियो।

त्यसपछि आएको राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रवक्ताको प्रतिक्रियामा इन्धन संकटका कारण वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित उच्च हिमाली क्षेत्रहरुमा तत्कालै पठाउनुपर्ने खाद्य र निर्माण सामाग्री एवं लत्ता कपडा पठाउन नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

भारत

राष्ट्रसंघका महासचिवले कुनै देशको नाम उल्लेख नगरीकनै उठाएको पारवहन अधिकारको विषय भारततर्फ लक्षित रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोतम ओझाले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “विभिन्न सन्धि महासन्धिहरुले गरेको व्यवस्था अनुरुप नेपालले निर्वाध रुपमा पारवहन सुविधा पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै पनि रोकटोक लगाउन पाइदैन र अनावश्यक ढिलाइ पनि गर्न पाइदैन, त्यो कुरालाई लागू गर्ने गराउनेमा अहिले कमीकमजोरी भएको देखिएको छ।”

कतिपय जानकारहरुले पारवहन अधिकारको विषय उठाएर राष्ट्रसंघका महासचिवले सीमा नाकाहरुमा धर्नामा बसेका तराइ केन्द्रित दललाई समेत त्यसो नगर्न दबाब दिएको विश्लेषण गरेका छन्।

आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रकारको नाकाबन्दी नभएको बताउने गरेको भारतले नेपालमा देखिएको पछिल्लो समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै त्यसको समाधानमा जोड दिंदै आएको छ।

भारतले निरन्तर त्यस्तो धारणा दोहो-याइ रहँदा मंगलबार ब्रिटेनको विदेश मन्त्रालयले नाकाबन्दीबारे त्यहाँका साँसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै सो विषयमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरुले निरन्तर भारतसँग कुराकानी गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालमा देखिएको संकटबारे भारतसँग सहकार्य गरी समाधान निकाल्ने पक्षमा आफू रहेको पनि ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयले बताएको छ।