सुरक्षा निकायमा जैविक ग्यास प्रस्ताव

  • 13 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट AEPC
Image caption वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा पछिल्लो प्रयास अघि बढाएको हो

सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण इन्धन संकट चर्किएपछि सरकारले सुरक्षा निकायका भान्साहरु जैविक ग्यासबाट सञ्चालन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष नै सशस्त्र प्रहरी बलका ब्यारेकमा जैविक ग्यास चुलो स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले त्यस्तै सम्झौता नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग गर्न छलफल अघि बढाएको हो।

३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेकहरुमा गाईपालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

मानव तथा जैविक फोहोरहरुसमेतलाई मिसाएर तयार पारिने जैविक ग्यासबाट खाना पकाउन आवश्यक इन्धन जोहो गर्न सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

परीक्षण

झन्डै ३ सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी रहेको ककनीस्थित ब्यारेकमा गरिएको परीक्षणबाट जैविक ग्यासबाट बल्ने चुलो सफल देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसकै आधारमा अघिल्लो वर्ष त्यस्ता ठूला खाले सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरुमा बढी क्षमताका वायो ग्यास प्रणाली स्थापना गर्ने समझदारी सशस्त्र प्रहरी बल तथा वैकल्पिक उर्जा केन्द्रबीच भएको थियो।

पछिल्लो समय देशभित्र खाना पकाउने एलपिजी ग्यास लगायत इन्धनको आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि अन्य सुरक्षा निकायका सामूहिक आवासमा पनि जैविक ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयास थालिएको उक्त केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रको वायो ग्यास कार्यक्रमका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश अर्यालले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यदल बनाएर उक्त विषयमा छलफल शुरु भएको बताए।

उनले भने, “हामीले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनासँग पनि सशस्त्र प्रहरीसँग गरे जस्तै प्रकारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी द्रुत गतिमा बायो ग्यास प्रणाली लागू गरी अघि बढ्ने प्रारम्भिक सहमति गरेका छौँ र त्यो अनुसार दुवै पक्षका प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेका छन्।”

मुख्य गरी प्रहरी तथा सेनाका ठूला ब्यारेकहरुमा त्यहाँका भान्सामा उत्पादन हुने जैविक फोहोर र शौचालयमा जम्मा हुने मानव मलमूत्रको प्रयोग गरी जैविक ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सुरक्षा निकायका ती इकाईहरुलाई जैविक ग्यासबाटै भान्सा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउन ब्यारेकभित्रै गाई पाल्न समेत प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अधिकृत अर्यालले बताए।

उनले भने, “सुरक्षा निकायका ब्यारेकको भान्सा र त्यहाँ उत्पादन हुने मानव शौचको मात्रै वायो ग्यास बनाउँदा त्यहाँ हुने मागको ५० प्रतिशत एलपिजी ग्यासको खपत कटौती गर्न सकिने देखिएको छ।"

उनले ३०० जना जवान भएको ब्यारेकमा ४ वटा गाई थप्न सकिए त्यहाँको भान्सालाई शतप्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए।

सकारात्मक

हाल खासगरी एलपिजी ग्यास र दाउरा अनि बिजुलीबाट चल्ने हिटरहरुमा बढी निर्भर देखिएका सुरक्षा निकायले पनि पछिल्लो सरकारी प्रस्ताव प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका इकाईहरुमा वायो ग्यास चुलो स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया थालिएको भन्दै नेपाली सेनाले सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति अनुसार आफू अघि बढ्ने जनाएको छ।

नेपाली सेनाभित्र पनि उक्त विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले बताए।

उनले भने,“ब्यारेक प्रणालीमा बसेको हुनाले हाम्रा लागि यो एकदमै उपयोगी हुन्छ, यस विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति पनि बनाउँदैछ त्यसैको परिधिमा बसेर जैविक ग्यास प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।”

नेपाली सेनाको अहिलेको स्वीकृत दरबन्दी ९६ हजार भन्दा बढी रहेको छ भने नेपाल प्रहरीमा झन्डै ७० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा झन्डै ४५ हजार कार्यरत रहेको बताइन्छ।

तस्वीर कपीराइट Nepal Biogas Promotion Associaton
Image caption हालसम्म सवा तीन लाख भन्दा बढी घरमा जैविक ग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ

वायो ग्यासका भान्सा प्रहरी इकाईमा स्थापना गर्नेबारे आफूहरु सकारात्मक रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमलसिंह बमले बताए।

उनले भने, “बेला बेला इन्धन संकट भइरहने भएकाले शुरुको चरणमा ठूला इकाइहरुमा लागू गरेर के गर्न सकिन्छ हामी सकारात्मक छौँ, हाम्रो बजेटलाई ध्यान दिएर हामी अघि बढ्छौँ।”

अधिकारीहरुका अनुसार सन् १९९२ मा नेदरल्याण्डसको सरकारको सहयोगमा शुरु गरिएको वायो ग्यास सम्बन्धी कार्यक्रम हाल देशभरका ३ लाख ३८ हजार घरधुरीमा विस्तार भइसकेको छ।

हालै देखिएको इन्धन संकटपछि सुरक्षा निकायका आवासमा मात्र नभइ यो कार्यक्रमलाई बढी भीडभाड हुने अस्पताल र विद्यालय अनि कलेजका चमेनागृहहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवाजहरु सुनिन थालेका छन्।