मोर्चासँगको वार्ता पुन: निष्कर्षहीन

  • 18 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption तराइ केन्द्रीत मोर्चा तीन महिना यता आन्दोलनरत छ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस अनुपस्थित भएपछि आन्दोलनरत तराइ केन्द्रीत दलसँग बुधबार भएको वार्तामा खासै प्रगति हुन नसकेको सहभागीहरुले बताएका छन्।

सीमांकन परिमार्जनबारे आफुसँग कुनै छलफल नगरी सत्तापक्षीय नेताहरुले विभिन्न प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको काँग्रेसले त्यसबारे सत्तारुढ दलको ठोस धारणा मागेको छ।

बुधवारको वार्तापछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सार्थक वार्ताका लागि मात्र बोलाउन सतारुढ दलहरुलाई भनेको छ।

सरकारले चाहिँ नेपाली कांग्रेससँग समेत सीमांकन परिमार्जनबारे छलफल गरी आन्दोलनरत पक्षसँगको अबको वार्ता अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिएको छ।

निराश

कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले बुधवार दिउँसो हुने मोर्चासँगको वार्ता निर्णायक हुने बताउँदै आएका थिए।

तर बिहान बसेको नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताले सीमांकनका बारेमा तयार पारेको भनिएको प्रस्तावमा प्रश्न उठाएपछि उक्त वार्ता औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने प्रष्ट भइसकेको थियो।

काँग्रेस नेता अनुपस्थित वार्तापछि आन्दोलनरत मोर्चा भित्रको एउटा दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयश त्रिपाठीले निराशा व्यक्त गरे।

उनले भने, “निर्णायक त के यसअघिको वार्ता अघिल्लो पटकको भन्दा हलुका भयो, यसअघि कमसेकम नेपाली काँग्रेस त थियो वार्तामा तर आज उ पनि आइदिएन, चर्चा परिचर्चा मात्रै गराइयो, समस्या समाधान भन्दा पनि यसलाई टाल्ने हिसावले नै सत्तारुढ दलहरु लागिराखेका छन्।”

वार्तामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारेको संविधान संशोधन तत्काल अघि बढाउने र सीमांकनमा देखिएका विवाद संसदीय समिति बनाएर एक महिना भित्र हल गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसअघि आन्दोलनरत मोर्चासँगको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष उनले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई पहाडतर्फकै प्रदेशमा जोड्ने र नवलपरासी देखि बर्दीयासम्मका जिल्लाको अलग्गै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

कैलाली लगायत विवादित जिल्लाबारे तराई केन्द्रीत दलका प्रतिनिधि समेत सहभागी संयन्त्रबाट निर्णयमा पुग्ने भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि बुधवार बिहान नेपाली काँग्रेसले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो।

असहमत

काँग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आफ्नो दललाई वार्ताबारे खबर नगरिएको भन्दै सतारुढ दलको सीमांकनबारेको धारणा माग्ने निर्णय भएको बताए।

उनले भने, “निर्णायक वार्ता भनेर सबै पार्टीका नेताहरुसँग छलफल भैसकेको र कुरा मिलिसकेको जस्तो भ्रामक प्रचार गरियो, त्यसकारणले पनि वार्तामा जान संभव भएन।”

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पहिल्यै नै वार्ताबारे खबर गरिएको जनाए।

सीमाकंन परिमार्जन जटिल विषय रहेको भन्दै उनले कांग्रेस समेतको सहमति लिएर अघि बढ्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए।

उनले भने, “संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि समर्थन चाहिन्छ, उसँग हामी छुट्टै कुराकानी गर्छौँ र फेरि आन्दोलनकारीसँगको वार्ता अघि बढाउछौँ।”

यसै हप्ताको शुरुमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए।

तर कतिपयले सीमांकनका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल कांग्रेसभित्रै रहेका परस्पर विरोधी अडान कायम रहेसम्म जारी वार्ता प्रक्रियाले निष्कर्ष निकाल्नेमा आंशका व्यक्त गरेका छन्।