‘सीमांकन परिमार्जन सहित संविधान संशोधन’

  • 25 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट BRIJ KUMAR YADAV
Image caption संविधान संशोधनको माग गर्दै तराइका कतिपय जिल्लामा भैरहेको आन्दोलन सय दिन नाघेको छ

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जन सहितका विषयमा संविधान संशोधनको साझा प्रस्ताव निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित मोर्चाका नेताहरुसँगको छलफलका आधारमा उनले बुधबार उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले भने यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेर मात्रै सीमांकन परिमार्जनका बारेमा राजनीतिक तहमा छलफल हुन सक्ने जनाएको छ।

तराइका विभिन्न जिल्लामा भैरहेका आन्दोलनका क्रममा झन्डै ५० जनाको ज्यान गैसक्दा समेत संविधान संशोधनमा सहमति कायम गर्न मुख्य दलहरु विफल रहदैँ आएका छन्।

प्रस्ताव

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्ने बारेको संविधान संशोधन मात्रैका आधारमा आन्दोलन नरोक्ने अडान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले राखिरहँदा प्रचण्डको पछिल्लो प्रस्ताव आएको हो।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा उनले सीमांकन परिमार्जन सहित सबै विषयमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव तथा एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य चुडामणी खड्काले भने, “सिमांकन सहितको विषयमा साझा संशोधन प्रस्ताव लैजाउ भनेर मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग राख्नुभएको थियो, त्यसमा वहाँहरु सकारात्मक भएपछि यहि विषय प्रधानमन्त्रीसँग पनि राख्नुभएको हो।”

मंगलबार मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेतासँग भएको छलफलका आधारमा प्रचण्डले ओलीसँग त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बताइएको छ।

संविधानसभाले ८ वर्ष लगाएर जारी गरेको संविधानको निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा सकसपूर्ण देखिएको प्रदेशहरुको सीमांकनको विषयलाई लिएर दलै पिच्छे फरक फरक दृष्टिकोणहरु रहँदै आएका छन्।

असहमत

हाल आन्दोलन गरिरहेका तराई केन्द्रित दलहरुले समग्र तराईमा दुईवटा मात्रै प्रदेश कायम गरिनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले सबै विषयमा तत्काल सहमति जुट्न नसक्ने भन्दै आफु नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन माग गरेको छ।

उक्त विधेयक पारित भएपछि अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन बाटो खुल्ने काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए।

उनले भने, “साझा अवधारणा बनाउने भनेकै संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउने र त्यसपछि मात्र सिमांकन सहितका बाँकी विषय टुग्यांउन राजनीतिक संयन्त्र बन्न सक्छ, संसदीय समितिमा बनाउन सकिन्छ, संसद बाहिर पार्टीहरुको पनि संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।”

प्रचण्डको पछिल्लो प्रस्तावका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आइसकेको छैन।

तर जानकारहरुका अनुसार तराई केन्द्रित दलहरुले आन्दोलन फिर्ता लिने वा सीमा क्षेत्रमा देखिएको नाकाबन्दी फिर्ता हुने शर्तमा मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका छन्।