कामदारको सुरक्षा हेर्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन

  • 27 नोभेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट other
Image caption खासगरी खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरुले विभिन्न खालका समस्या झेल्नुपरेको बताइन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको सुरक्षा व्यवस्था गर्न एवम् मृत्यु भएकालाई शीघ्र स्वेदश फर्काउने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै उसले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी हालसम्म व्यवस्था भएका ऐन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र थप कानुनी सुधार गर्न समेत भनेको छ।

सम्बन्धित निकायले यी सुझावलाई गम्भीरताका साथ नलिए कारवाहीमा जाने समेत आयोगले बताएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमध्ये हरेक महिना करिब ९० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

समस्या

तर मृत्यु भएकाहरुको शव नेपालमा आउन महिनौं लाग्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ।

कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेको हुदाँ त्यस्ता कामदार लाइ शीघ्र स्वदेश फर्काउने संयन्त्र बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारलाइ निर्देशन दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर भन्छन, “शव मगाउने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीनै पूरै असफल रहेको अवस्था छ, जुन प्रकारले सम्बन्धित राष्टहरुसँग कुटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यसो गर्न नसकेको कारणले लाशहरु आउन नसकेको आयोग को ठम्याइ छ, त्यही भएर यी कुराहरु पनि संवोधन गर्नका लागि आयोगले लेखेरै सरकारलाइ पठाएको छ।”

यसका साथै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेसिएका कतिपय युवाहरु त्यहाँ हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएपछि पुनः नेपाल फर्किन बाध्य हुने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा ती फर्काइएकाहरुको नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकलाई कारवाही गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति भराउन समेत आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ।

तस्वीर कपीराइट bbcnepali
Image caption सीप नभएका नेपाली कामदारहरु खाडी मुलुकमा खनजोत लगायतका काम गर्छन्।

झण्डै पाँच महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि वैदेशिक रोजगारी हेर्ने सरकारी संयन्त्र बलियो नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बेथिति बढेको अख्तियारको ठम्याई छ।

निरीक्षण

आयोगले यस क्षेत्रमा निरीक्षण गर्न छुटै संयन्त्र समेत बनाइएको बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका निम्ति आफूले दिएको १० बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नभए शुक्रबारदेखिनै कारवाही प्रक्रिया शुरु गर्ने समेत आयोगले बताएको छ।

प्रवक्ता पुष्करले भने, “हामीले सरकारलाई खाली सुझाव मात्रै दिएका छैनौँ, यो आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन भएन भने हामीले जिम्मेवारी तोकेका निकाय र पदाधिकारीहरुको मनसायनै भष्ट्रचार गर्ने हो भनेर बिहिबारदेखि नै अनुगमन गर्न शुरु गर्छौं।”

सरकारी तथ्यांक अनुसार खाडी तथा अन्य देशमा ३५ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।

सरकारले अहिलेसम्म ११० देशका लागि श्रम स्वीकृति दिएको छ।

देशको कूल गाह्रस्थ उत्पादमा करिब २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको पनि आयोगको भनाई छ।