राहत वितरणमा ‘करोडौँ भ्रष्टाचार’

  • 29 नोभेम्बर 2015
Image caption उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिका भ्रष्टाचारका आरोपमा सक्रियता नदेखाएको आरोप अख्तियारमाथि छ

यसै वर्षको सुरुमा आएको विनाशकारी भूकम्पका क्रममा गरिएको उद्धार तथा राहत वितरणमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

कैयौँ जिल्लाहरुमा कुल प्रभावित घरधुरी संख्या भन्दा हजारौँ बढीलाई राहत रकम बाँडिएको र खर्च गरिएका रकमको समेत रसिदभर्पाइको अवस्था नाजुक रहेको उसको भनाई छ।

भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले निकासा गरेको झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये पीडितहरुको उद्धार तथा राहतमा १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको सरकारी आकँडा छ।

उक्त खर्चको उपयोगबारे झन्डै दुई महिना लामो अध्ययनपछि अख्तियारले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो।

भ्रष्टाचार

पछिल्लो अध्ययनले त्रिपाल खरिद देखि खानेपानी र सरसफाई एवं अस्थायी शैक्षिक केन्द्र निर्माणसहितका क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएको निचोड निकालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा अख्तियारका प्रहरी नायब महानिरिक्षक पशुपति उपाध्यायले जिल्ला तहसम्म राहत वितरणमा व्यापक अनियमितता देखिएको भन्दै थप छानबिन गर्ने निर्णय ‍भएको जानकारी दिए।

उनले भने, “नियमित बजेट र राहत तथा उद्धारको लागि प्राप्त भएको रकम गरेर करोडौँ रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च भएको देखिएको छ, सामाग्री खरिद र रकम वितरणमा देखिएको अनियमितताको हामीले नै थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।”

यसअघि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट भएको त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको अख्तियारले मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वकर्तालाई उन्मुक्ति दिदैँ तल्लो तहका अधिकारीलाई मात्र मुद्दा चलाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

खोज तथा उद्धार एवं राहत वितरणको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार अख्तियारले दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासबाट भएको त्रिपाल खरिदमा पनि अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।

बेथिती

नुवाकोट एवं काभ्रेपलान्चोक जस्ता जिल्लामा रहेका कुल प्रभावित घरधुरी भन्दा हजारौँ बढीले राहत रकम प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले वास्तविक भूकम्प पीडित भएको जाँच नगरी थप सहायता रकम उपलब्ध नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिवेदनले व्यापक बेथिती औंल्याएको र सरकारी निकायहरुबीच समन्वयको अभाव रहेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले बताए।

उनले भने, “अहिले पेश गरिएका धेरै जसो तथ्याकं र रसिद भर्पाइ गलत र फर्जी बनाएको अनि शंकाको घेरामा परेको देखिएको छ।”

आइतबार नै गरेको अर्को एउटा कार्यक्रममा, अख्तियारले आपूर्ती तथा वाणिज्य मन्त्रालयले आयल निगमका विवादित महाप्रबन्धकमाथि कारबाहीको तयारी गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएको थियो।

उक्त विषयमा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अख्तियारले राजनीतिक ढंगले मात्र कारबाही गर्दा अदालतबाट पुनर्बहाली हुनसक्ने भन्दै आपूर्ती सहज बनाउने आफ्नो मूल दायित्वमा केन्द्रीत हुन मन्त्रालयलाई भनेको छ।