नयाँ मुलुकी ऐनका लागि राय संकलन शुरु

  • 1 डिसेम्बर 2015

अंश, विवाह, जग्गा-जमिन, जबरजस्ती करणी जस्ता विषयमा नयाँ कानुन बनाउन संसदीय समितिले मंगलबारबाट सर्वसाधारणसँग सुझाव लिने जनाएको छ।

मुलुकी ऐन २०२० लाई आउँदो असारसम्ममा प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा विधायन समितिले जनतासँग रायसुझाव लिन लागेको हो।

अहिलेको मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरुमा लैंगिक विभेद भएको र समयसापेक्ष नभएकोले त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कानुनविद्हरुले बताउने गरेका छन्।

तयारी

सरकारले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न यसअघि नै देवानी र फौजदारीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै पाँचवटा विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको थियो।

उक्त विधेयकहरुमाथि छलफल र परिमार्जन गर्न तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसदबाट विधायन समितिलाई पठाएका थिए।

देवानी प्रकृतिका अंश, विवाह, जग्गा जमिन, सम्पत्तिसम्बन्धी र फौजदारी अन्तर्गतका कुटपिट, ज्यान, जबर्जस्ती करणी, चोरी, डाँकासम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न इमेल, वेबसाईट, फ्याक्समार्फत रायसुझाव लिन लागिएको समितिले जनाएको छ।

समितिकी सभापति गंगा चौधरीले भनिन्, "जनतालाई आफ्नो लागि यस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी होस र यस्तो बन्दा उचित हुन्छ भन्ने लागेको भए सुझाव पनि दिउन भनेर हामी खुल्ला छलफल र बहस गर्नेछौंं।"

आशय

नयाँ आउने कानुनमा स्वेच्छाको आधारमा सम्पत्ति दिन सकिने, पारपाचुके हुने वित्तिकै महिलालाई अंश दिनुपर्ने खालका प्रावधानलाई व्यवहारिक र सक्दो सर्वस्वीकार्य बनाउन बृहद् बहसको खाँचो रहेकोले राय-सुझाव लिन लागिएको विधायन समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए।

उनले भने, "अहिले हामीले पारपाचुके हुने वितिक्कै महिलालाई अंश दिनुपर्ने ग्यारेन्टी जस्तो छ, त्यसमा पनि गुण-दोषको आधारमा नयाँ ढंगले त्यस्ता मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्ता विषयमा धेरै मानिस र सरोकारवालाहरुको सुझाव चाहेका हौं।"

चैतसम्म राय-सुझाव लिएपछि त्यसको आधारमा तयार हुने परिमार्जित विधेयकलाई पारित गर्न पुन: संसदमा पेश गरिनेछ।

संसदको बहुमत सदस्यले पारित गरेपछि विद्यमान मुलुकी ऐनलाई नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गर्नेछ।