'संशोधन अघि, सीमाकंन परिमार्जन पछि'

  • 3 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयककै आधारमा आन्दोलन फिर्ता नलिने तराइ केन्द्रीत दलले बताइसकेका छन्

प्रमुख तीन दलबीच प्रदेशहरुको सीमांकन परिमार्जनबारे राजनीतिक तहमा छलफल जारी राख्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने समझदारी भएको नेताहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबारमा बसेको ३ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणबारेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सीमांकनबारे राजनीतिक तहमा थप छलफल गरी निर्णय गर्ने प्रमुख तीन दलको भनाइ छ।

त्यस लगत्तै आन्दोलनरत मोर्चाका शीर्ष नेताहरु राजधानी फर्किए पनि उनीहरुले हाल प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावका आधारमा मात्रै तराईमा जारी आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।

निर्णय

बिहीबार बिहान बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पराराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतमा गरेका उच्चस्तरीय छलफल र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग आफुले गरेको टेलिफोन कुराकानीबारे जानकारी दिएका थिए।

भारतीय पक्षसँग समेत भएका कुराकानीका आधारमा विगतमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको अनुमोदन गर्ने र बाँकी बिषयमा थप छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने निष्कर्ष प्रमुख दलहरुले निकालेको एक सूत्रले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार प्रमोद दाहालले आन्दोलनरत तराइ केन्द्रित दलहरुसँग एकताबद्ध भएर छलफल गर्न प्रमुख दलहरु सहमत भएको बताए।

उनले भने, "देशको पछिल्लो संकट समाधानका सन्दर्भमा तीनै प्रमुख दलले एकताबद्ध भइ मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ।"

संविधान जारी भएलगत्तै तराईका कतिपय जिल्लामा असन्तोष व्यक्त भएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको दुई वटा संविधान संशोधनका प्रस्तावहरु तत्काल पारित गराउन काँग्रेसले सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो।

उक्त संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सत्तारुढ दलहरु तयार भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, “काँग्रेसले राखेको प्रस्ताव अघि बढाउ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यसमा हामीबीच सहमति भएको छ, अब सीमाकंनकाबारेमा समिति बनाएर छलफल गर्ने भन्ने छ, तर यी सबै विषयहरुमा मधेशी मोर्चासँग वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्नेकुरा छ।”

अस्विकार

मुख्य तीन दलले उक्त समझदारी गरेलगत्तै सर्लाहीबाट मधेशी मोर्चाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव राजधानी फर्किएका छन्।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने बताए।

उनले भने, “त्यो विधेयकहरुले आन्दोलनलाई सम्बोधन नै गर्दैन, ती विधेयक पारित गराएर धुमधामले मधेशका सबै माग पुरा भयो भनेर प्रचार गरौँला भनेर वहाँहरुले सोचेको होला त्यो पुरा हुनेवाला छैन।”

यसअघि भारत भ्रमणबाट बिहीबार अपरान्ह फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेका उपप्रधानमन्त्री थापाले केही दिनमा नै परिणाम देखिने गरी दुई देश बीचको सम्बन्धमा सुधार हुने बताएका थिए।