नाकाबन्दीले ढाड भाँचियो: कार्गो व्यवसायी

  • 4 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट subha narayan yadav

दुई महिनादेखि जारी सीमा नाका अवरोधसंगै भारतीय पक्षबाट भारतभित्रै गरिएका ज्यादती समेत थपिएपछि नेपाली कार्गो व्यवसायीको ढाड भाँचिएको उनीहरुले बताएका छन्।

कोलकाता बन्दरगाहदेखि सीमा नाकामा समेत गरी ठूलो परिमाणमा सामान अड्किएका कारण झण्डै पाँच अर्ब रुपियाँको नोक्सानी भइसकेको उनीहरुको भनाई छ।

यी नोक्सानीका कारण सर्वसाधारणले भावी दिनमा सामानको मूल्य चर्को तिर्नु पर्ने अवस्था आउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

रुनु न हाँस्नु

नाकाबन्दीका कारण असर नपरेको क्षेत्र शायदै कुनै होला, तर त्यसमध्येपनि सबभन्दा धेरै तनाव र पीडामा आयातकर्ताका लागि तेस्रो मुलुकदेखि पानीजहाजमा अनि त्यसपछि सडकमार्गबाट सामान ल्याइदिने जिम्मा बोकेका फ्रेट फरवार्डर्स भनिने कार्गो व्यवसायी रहेका छन्।

नाका नाकामा सयौं ट्रक अड्किएका मात्र होइन, कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै दुई हजारदेखि पच्चीस सय कन्टेनर अलपत्र परेपछि उनीहरु रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

नाकाबन्दीसंगै सीमा नाकामा भारतीय प्रहरी तथा भन्सार प्रशासनको व्यवहारमा देखिएको रुखोपना, तथा बन्दरगाहमा पानीजहाज वा शिपींग कम्पनीको हेपाहा शैलीबाट आफुहरु आजित भएको नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले बताए।

“सीमा नाकामा सामान अड्किएका छन्। तिनलाई भित्र पसाउने क्रममा त्यहाँ विद्यमान गुण्डागर्दी र पुलिसतन्त्रले हामीलाई दुख दिएको छ। काकरभिट्टा भन्सारबाट नेपालभित्र सामान ल्याउननै पच्चीस हजार तिर्नुपरेको छ। कोलकाता बन्दरगाहमा हाम्रा सामान पोर्टमा नराख्देर बाहिर स्टेशनमा राखिदिएका छन्,” शर्माले भने।

यी कारणले गर्दा विलम्ब शुल्क, जरीबाना र अन्य खर्च गरी झण्डै पाँच अर्बको नोक्सानी भइसकेको उनले बताए।

अमानवीय

गत दुई महिनामा भारतीय पक्ष तथा जहाज कम्पनीहरुले देखाएको व्यवहार अमानवीय स्तरको रहेको शर्माको गुनासो छ।

“मालसामानको मूल्य वा कन्टेनरको मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी शुल्क लागू गरेका छन्। कोलकातामा हड्ताल भएको भनेर पुगिसकेका कन्टेनर समेत ढुवानीकर्ताले नउठाइदिएका छन्। अमानवीय तरीकाले नेपालको अर्थतन्त्र अनि नेपाली व्यापारी वर्गलाई जानाजान मार्ने किसिमका गतिविधि भएका छन्,” उनले भने।

सामान नउठाएको ६० दिन नाघेपछि सबै सामाग्री लिलामी गरिदिने धम्की समेत आउन थालेको उनले बताए।

गत साता सरकारले जारी गरेको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्रमा यस्ता विलम्ब शुल्क र जरीवाना मिनाहा गराउन कुटनीतिक पहल गरिने भनिएको थियो।

तर त्यस्ता कतिपय शुल्क जरीवाना निजी शिपींग कम्पनी लगायतले समेत लगाएकाले सरकारीस्तरबाट मात्र समेत यसको समाधान हुने आशा नरहेको फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएनका अध्यक्ष शर्माले जनाएका छन्।