द्रूत प्रक्रियाबाट औषधि किन्ने सरकारको तयारी

  • 6 डिसेम्बर 2015
Image caption सीमानाका अवरोधले औषधिको अभाव हुँदा दुर्गम र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विरामीहरु थप मर्कामा छन्

देशैभरका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधि कम हुँदै गएको बेला सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि खरिद गर्न छोटो प्रकिया थालेको स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्।

बालबालिकाको खोप तथा अत्यावश्यकीय औषधिहरु द्रूत प्रक्रियाबाट ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नेबारे कार्यविधि बनिरहेको र १/२ दिनमै खरिदका लागि आह्वान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालै युनिसेफले औषधि र खोपको गम्भीर अभाव भएकाले ३० लाख बालबालिकाहरु मृत्यु वा विरामीको जोखिममा परेको बताएको थियो।

नेपाल भारत सीमा-नाका अवरोधका कारण औषधि भित्रिन नसक्दा अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव हुँदै गएको भन्दै सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ अर्थात् द्रूत प्रक्रियाबाट औषधि किन्ने निर्णय गरेको थियो।

तयारी

अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसअन्तर्गत आफूहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रहि विशेष परिस्थितिमा १ महिनाभित्र औषधि ल्याउन कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले बताए।

अहिले विभिन्न जिल्लामा ३० देखि ४० दिनसम्मका लागि मात्रै पुग्ने औषधि रहेको भन्दै सो अवधिभित्रै थप औषधि ल्याइसक्ने गरि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको सरकारले बताएको छ।

मन्त्री चौधरीले भने, "आकस्मिक खरिदको लागि ७ दिनको समय तोकेर आह्वान गर्दैछौं। छनौट हुनेले एक महिनाभित्रै औषधि ल्याउनु पर्नेछ।"

त्यसरी ल्याउने औषधिमा खासगरि सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क वितरण गर्दै आएको ७० किसिमका औषधिहरु रहने छन्।

प्राथमिकता

स्वस्थयमन्त्री चौधरीले द्रूत खरिद प्रक्रियामा पनि नेपाली औषधि कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिइने बताए।

उनले भने, "जुन इन्जेक्सन नेपालमा बन्दैन त्यो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाइल्याण्डबाट ल्याउने गरि बोलपत्र आह्वान गर्छौं। त्यसलाई हवाइमार्गबाट भए पनि मगाउनुस् भनेर हामी आह्वानपत्रमा उल्लेख गर्छौं।"

सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिबाहेक विभिन्न जीवन रक्षक औषधिहरु सकिन थालेको सरकारी अस्पतालहरुबाटै गुनासो आइरहेका छन्।

त्यस्ता औषधि खरिदको लागि अस्पताल स्वयंलाई नै सरकारले रकम उपलब्ध गराउने तयारी पनि भइरहेको स्वास्थ्यमन्त्रीले जनाएका छन्।