दुई लाख दिने कार्यविधि संशोधनको तयारी

  • 7 डिसेम्बर 2015
Image caption भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका पीडितहरुलाई ३ किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी तयार पारिएको कार्यविधि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताएका छन्।

भूकम्प पीडित परिवारलाई जाडोयाममा राहतस्वरुप २३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उनले उक्त कार्यविधि पारित भए लगत्तै घर बनाउन रकम उपलब्ध गराइने बताए।

भूकम्प पीडितहरु लक्षित कार्यक्रम गर्ने अस्थायी जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जाडोयाममा तत्काल राहतको लागि १० हजार रुपैयाँ र न्यानो कपडा खरिद गर्न थप १३ हजार रुपैयाँ पठाउने काम शुरु भएको जनाएको छ।

भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन तयार पारिएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बीबीसीलाई बताए।

संशोधन

उनले भने, “दुई लाख अनुदान दिने विषयमा त्यसको कार्यविधि अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो मन्त्रिपरिषद्मा छ, मन्त्रिपरिषद्मा पास हुने बितिक्कै त्यो रकम फेरि परिवारमा स्थानीय निकायमार्फत नै वितरण गर्छौं।”

यसअघि बैंक खातामार्फत रकम उपलब्ध गराउने भनिएपनि कतिपय स्थानमा पीडितहरुको पहुँच बैंकसम्म नभएकाले त्यसलाई शंसोधन गर्न लागिएको र चार किस्तामा दिने भनिएको उक्त रकम ३ किस्तामा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

Image caption भूकम्पपछि विदेसिने नेपालीहरुको संख्या पनि निकै बढेको बताइन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यस बर्षको बजेटमा पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको झण्डै ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम निर्माण समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

चेतावनी

पुनर्निर्माण प्रधिकरण गठनमा भइरहेको ढिलाईले कतिपय दातृ निकायले वाचा गरेका कार्यक्रम फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी दिएको बारे जवाफ दिंदै खतिवडाले भने, “धेरै दातृ निकायहरुले परियोजनागत संरचना गर्ने हो र गर्दैछन्, एउटै मात्र निकाय ईयूले बजेट सहयोगका रुपमा सरकारलाई नगद दिन लागेको हुनाले त्यसको कार्यक्रमको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण भए राम्रो हुने उनीहरुको कुरा थियो, सबै पैसा फिर्ता लाने कुरा अथवा यो नभए यो हुँदैन भन्ने कुरा त्यति धेरै तथ्यपूर्ण होइन।”

पुनर्निर्माण प्रधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक संसदको विधायान समितिमा विचाराधीन छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्ने निकायको प्रमुख कार्यकारीमा आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख विपक्षी दुवैले प्रयास गरेकाले उक्त कानुन अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ठानिएको छ।