'नेपालको तनाव एक साताभित्र हल हुने अपेक्षा'

  • 7 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट MEA India

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा उत्पन्न परिस्थिति छिटोभन्दा छिटो हल भएको देख्न चाहेको भन्दै ५ देखि ७ दिनभित्र समाधान निस्कने अपेक्षा गरेको बताएकी छन्।

त्यस्तो हल तराईका जनताले माग गरेअनुसारको अधिकार पाउने र आपूर्तिको समस्या झेलिरहेका जनताले पनि सहजता महसुस गर्ने खालको हुने आशा लिएको उनले बताइन्।

भारतीय संसदको माथिल्लो सदनमा सांसदहरुले नेपालसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं उनले त्यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

आलोचना

छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको तीव्र आलोचना गरे।

नेपालबारे भारतको राज्यसभामा सोमबार सांझ भएको विशेष छलफलमा प्रमुख विपक्षी भारतीय कांग्रेस, जनता दल युनाइटेड, कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी मात्रै होइन स्वयं सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीसहितका दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरुले पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणका कारण दुईपक्षीय सम्बन्ध चिसिएको भन्दै सचेत गराएका हुन्।

राज्यसभामा नेपालमाथिको बहसको विषय प्रवेश गराउने जनता दल युनाइटेडका सांसद पवन बर्माले भने, “नेपालसंगको आजको हाम्रो सम्बन्ध संकटपूर्ण अवस्थामा छ। हाम्रो सम्बन्ध सम्भवत: यतिसम्म खराब कहिल्यै थिएन।"

तराई लामो समयदेखि बहिस्करणमा परेको भए पनि त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसमा भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव कतिपय सांसदको थियो।

नेशनलिस्ट कंग्रेस पार्टीका सांसद डीपी त्रिपाठीले भने, “अहिले पनि अवसर छ। यदि हामीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता मान्यौं भने त्यहांका सबै पक्ष समाधान गर्न तयार छन्।"

संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा विशेष दूत नेपाल पठाउने कार्यको तीव्र आलोचना गर्दै सांसदहरुले त्यसलाई कूटनीतिक विफलताको संज्ञा दिए।

भारतीय कांग्रेसका करण सिंहले भने, “अन्तिम समयमा गएर संविधान जारी नगर्नु भन्नु मिल्दैन। यो त कूटनीतिक मर्यादा त परैको विषय, सामान्य बुद्धिमानीको विपरीत हो।"

कांग्रेसकै मणिशंकर ऐय्यरले दिल्लीले आफ्नो भनाइ लाद्ने ‘ठूल्दाई’ प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आलोचना गरे।

उनले भने, “वास्तवमा हामीले हाम्रा सुझावलाई आदेशका रुपमा बदलेका छौं। तपाईंले आफ्नो सुझाव स्वतन्त्र संविधानसभामाथि थोपर्न सक्नुहुन्न।"

जवाफ

सांसदहरुले नेपाल भारत सीमा नाकामा अवरोधका कारण मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै गम्भीर हुन भारत सरकारलाई अनुरोध गरे।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदैं भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमाथि कुनै खालको नाकाबन्दी नगरेको भन्दै नेपालमा जारी तनाव घरेलु समस्या भएको बताइन्।

तर उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, समावेशीलगायतबारे अन्तरिम संविधानका व्यवस्था नयां संविधानमा नराखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “विना बहस ल्याइएको संविधानमा पछिल्ला मागहरु त छाडिदिनुस्, अन्तरिम संविधानका व्यवस्थासमेत उल्ट्याइएको छ”।

खण्डन

स्वराजले भारत नेपालमा राजतन्त्र तथा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको भन्ने चर्चा भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरिन्।

उनले औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ अन्य नाकाबाट पठाइरहेको भन्दै जानाजान सीमा नाकामा अवरोध सिर्जना गराएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गरिन्।

नेपालमा छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “हामीले राजनीतिक वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। ईश्वरले चाहे भने अबको ५ देखि ७ दिनभित्र समस्याको हल हुनेछ।"

भारतीय संसदमा नेपालबारे बहस भइरहँदा तराई केन्द्रित आन्दोलनकारी दलका शीर्ष नेताहरु सोमबार पनि दिल्लीमा राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त रहे।