‘संविधान अनुसार कानुन संशोधन प्रक्रिया शुरु’

  • 9 डिसेम्बर 2015
संविधान सभा तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कानुनहरुको संशोधन आवश्यक रहेको अधिकारीहरु बताउछन्

कानुन मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले १९० भन्दा बढी संशोधन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाइसकेको र बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर ती प्रस्तावहरु अनुमोदन गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसपछि मात्रै प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्नतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ।

३०० भन्दा बढी ऐन, नियम संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्नका लागि गठित निर्देशन समितिले झण्डै दुई महिनाको तयारीपछि संशोधनहरु तयार पारेको हो।

अनुमोदन

समितिका प्रमुख तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र संसदमा पठाउने त्यसले प्रस्तावित संशोधनहरु अनुमोदन गर्ने बताए।

उनले भने, “१९२ वटा कानुन संशोधनका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेका छौं, त्यो चाहिँ विभिन्न शब्दावलीहरु, जो अहिलेको संविधानले चाहिँ फरक रुपमा व्यवस्थित गरेको छ, त्यसलाई मिलाउनका लागि हामीले पेश गरेका छौं।”

यसरी संविधान अनुकूल शब्द रुपान्तरणमात्रै होइन अदालत, न्याय प्रशासन, निर्वाचन, लोकसेवाजस्ता विषयसँग जोडिएका संशोधनले अहिले प्राथमिकता दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

खाका

यसबाहेक १०० भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउने तयारी पनि शुरु भइसकेको जनाइएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुमा कानुनको खाका तयार पार्न पत्र लेखिसकिएको छ।

शर्माले भने, “११० वटा हामीले नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ, अब निर्वाचन नभएसम्म प्रदेश आउँदैन, त्यसो हुनाले यसमा अलिकति समय लाग्छ, तीन वर्ष हामीलाई समय छ, साढे दुई वर्षभित्र पूरा गर्छौं होला।”

ती सबै काम पूरा गर्न सरकारले तीन वर्षको लक्ष्य राखेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।