पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक अघि बढ्यो

  • 9 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bharat bandu thapa
Image caption पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्कालै गठन गर्न दाताहरुले जोड दिइरहेका छन्

महिनौँको प्रयासपछि संसदको विधायन समितिले बुधबार पारित गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक तत्कालै संसद बैठकमा पेश गर्ने सरकारले जनाएको छ।

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलका सांसदहरुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यभार अघि बढाउन बाटो खोल्ने उक्त कानुन संसदबाट पारित गर्ने प्रकृयालाई सघाउने अपेक्षा आफुहरुले गरको सरकारका एक मन्त्रीले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आफ्नो फरक मत राख्दै उक्त विधेयकलाई विधायन समितिबाट पारित हुन दिएको थियो।

समितिबाटै पारित भएकै विधेयकलाई संसदले अनुमोदन गरे पुनर्निर्माण प्रधिकरणमा नयाँ नियुक्ती गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ।

पारित

प्राधिकरण गठन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश समयमा नै संसदले अनुमोदन नगर्दा वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण सहितका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण हालैका महिनाहरुमा निष्क्रिय रहेको थियो।

तत्काल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभए आफुले घोषणा गरेका सहायता रकम फिर्ता लैजाने चेतावनी कतिपय दातृ निकायबाट आएपछि हालै सरकारले प्राधिकरण नबन्दासम्म उसले गर्दै आएको काम राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

विगतमा आफु नेतृत्वको सरकारले गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तीलाई प्रस्तावित विधेयकले मान्यता दिनुपर्ने माग राखिरहेको विपक्षी नेपाली काँग्रेसले बुधबार आफ्नो अडानलाई फरक मतका रुपमा दर्ज गराएपछि विधायन समितिले विधेयक पारित गरेको हो।

काँग्रेस सांसद नविन्द्रराज जोशी भने, “सबै दल बसेर बनाएको विधेयकलाई फेरि विवादको विषय बनाएर समितिमा पठाइयो, त्यो गलत भयो। यस्तो जाडोमा भूकम्पपीडितहरुले यति दुख पाएका छन् त्यही भएर हामीले नै प्रस्ताव राख्यौँ विधेयकलाई संसदमा पठाउ भनेर, राजनीति भन्दा माथी उठेरै हामीले हाम्रो फरक मत राखेका हौँ।”

जिम्मेवारी

उक्त विधेयकले प्राधिकरणलाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको योजनाबद्ध पुनर्निर्माण र विस्थापितहरुको पुनर्वास र स्थानान्तरणका बारेमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी परामर्श दिने निकायमा विपक्षी दल देखि संविधानसभामा रहेका दलहरुको प्रतिनिधित्व विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारका मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं विज्ञहरु सम्मिलित शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै प्राधिकरणका निर्णय कार्यन्वयन गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा गठन हुने संयन्त्रमा स्थानीय सांसदहरुलाई समेत राख्ने बुँदा थप गरिएको छ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेलामा अध्यादेश अन्तर्गत गठन भएको प्राधिकरणले गरेका निणर्य र खर्चहरुको स्वामित्व लिनेमा सत्तारुढ दलहरु सहमत भए पनि विगतमा गरिएको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तीलाई निरन्तरता नदिने उनीहरुको अडान छ।

अवरोध

विधायन समितिबाट पारित प्राधिकरण गठन सम्बन्धि विधेयकलाई शुक्रबार नै संसदमा पेश गरी अविलम्ब अनुमोदन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए।

संविधान परिमार्जनको माग सहित तराई केन्द्रित दलहरुले संसद अवरोध गर्दै आएका छन्।

उनीहरुले संसद सुचारु हुन दिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खरेलले भने, “यो विधेयकको संवेदनशीलता र भूकम्पले पारेको प्रभावलाई विचार गरेर तपाइहरुले संसद खोलिदिनुहुनेछ र तुरुन्तै यो विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विधायन समितिमा आन्दोलनरत दलका सभासदहरुलाई अनुरोध गरेको छु।”

योजना आयोगको नेतृत्वमा गरिएको विपदपछिको क्षतिको आंकलन पिडिएनएले बैशाखको भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा साढे ६ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम चाहिने अनुमान गरेको थियो।

तर प्राधिकरण गठनमा भएका ढिलाइ र त्यहाँ गरिनुपर्ने नियुक्तीमा प्रकट भएका दलीय स्वार्थले पुनर्निर्माण शुरु नहुँदै उक्त निकायको कार्यक्षमतामाथि नै कैयौँ प्रश्नहरु तेर्स्याएको विज्ञहरु बताउँछन्।