प्याकेजमै सहमति गर्न मोर्चाको माग

  • 10 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मधेशी मोर्चाले नाका अवरोध सहितको आन्दोलन जारी रहने बताएको छ

आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले सीमांकन सहितको प्याकेजमै सहमति नभई अन्य विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने कदमको समर्थन नगर्ने बताएको छ।

मधेशी मोर्चासम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरु भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि पहिलोपल्ट बिहीबार सत्ताधारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग बसेको बैठकमा मोर्चाले उक्त धारणा सुनाएको हो।

प्याकेजमा सहमति नभएसम्म नाकामा धर्ना लगायत आन्दोलन नरोकिने मोर्चाले निर्णय गरेको छ।

न्यानोपन

दिउँसो प्रमुख दलहरुसंग बस्नु अगाडि नै मोर्चाले मानवीय पक्षसंग जोडिएको विषय भन्दै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन संसदमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि बिहीबारको बैठकमा केही न्यानोपन बढेको थियो।

प्रमुख दलहरुका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा संहालेका उपप्रधान मन्त्री कमल थापाले सहमति बनाउन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए।

जसअन्तर्गत जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी हाल संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक अघि बढाउने र सीमांकनबारे राजनीतिक समितिमार्फत तीन महिनामा सहमति जुटाउने विषयवस्तु समेटिएका छन्।

तर यी राजनीतिक मुद्दाहरुमा भने अझै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

बैठकको सार बारे तराई मधेश सदभावना पार्टीका नेता रामनरेश रायले भने, “प्याकेजमा सबै विवाद एकैपटक हल गर्न हामीले भनेका छौं। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बैठक बसेर भोलि नै फेरि वार्ता गर्ने भन्नुभएको छ। तर समय तय भएको छैन।”

छलफल

तीन बुँदे प्रस्तावमध्ये मोर्चाले खासगरी सीमांकनबारेको विषयमा आफ्ना फरक अडान राखेको हुँदा अब त्यसबारे तीन प्रमुख दल पहिले बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले बताए।

“त्यसबारे वहाँहरुले केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै विषयहरुलाई अलग अलग होइन कि एकमुष्ट समाधान गर्न वहाँहरुको जोड रह्यो। वहाँहरुको भनाई अनुसार अब हामी बसेर थप छलफल गरी टुँगो लगाउनेछौं,” खरेलले भने।

अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा अनि यो साताको शुरुमा मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले भारत भ्रमण गरेपछि दुबै पक्ष बिहीबार पहिलोपटक वार्तामा बसेका हुन्।

तर दुबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी सीमांकनको विवाद टुंगो लगाउने सूत्र फेला नपरेसम्म शुक्रबारको वार्ता समेत उपलब्धिमूलक भइहाल्ने छनक देखिंदैन।