संसद गतिरोध हटाउन छलफल

  • 14 डिसेम्बर 2015

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर संसदमा जारी अवरोध हटाउनका लागि प्रमुख तीन दलहरुबीच तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

पुनर्निर्माण विधेयकसंगै संविधान संशोधनबारे आफूले राखेको विधेयकसमेत पेश हुनुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ती विकल्पहरुबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर मंगलबार बिहानसम्म निर्णय दिने बताएको छ।

तराई आन्दोलनको विषयलाई लिएर गत १ महिनादेखि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले संसदको बैठकहरुलगातार अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।

छलफल

गत साता उनीहरुले पुनर्निर्माण विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि संसद बैठक सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरे।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पुनर्निर्माण विधेयकसँगै आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधानको संशोधन विधेयक पनि सँगै संसदमा लगिनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

जुन विधेयक प्रस्तुत गरे संसद बैठक फेरि अवरोध गर्नै तराईकेन्द्रित दलहरुले बताउने गरेका छन्।

यसरी एकपछि अर्को दलद्वारा भइरहेको संसदको अवरोध अन्त्य गर्न भन्दै सोमबार सभामुख ओनसरी घर्तीले सत्तारुढ नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्।

उक्त छलफलमा कुनै निकास निस्किन नसेक पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर मंगलबारको संसद बैठक अघि उपयुक्त जवाफ दिने कांग्रेस नेताहरुले बताएको सभामुख घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, "विभिन्न विकल्पहरु राख्दा उहाँहरुले सहभागी भएर छलफल गर्नुभयो तर सोमबार निष्कर्ष दिन नसक्ने जानकारी उहाँहरुले दिनुभयो र मंगलबार १२ बजेसम्म कुनै न कुनै टुंगो सभामुखलाई दिने भन्नु भएको छ।"

विकल्प

सोमबारको छलफलमा तीनवटा विकल्पमा कुरा भएको बताइएको छ।

पहिला मंगलबारको बैठकमा पुनर्निर्माण विधेयकलाई मात्र प्रस्तुत गर्न दिने, दोस्रो दुईवटै विधेयकलाई एउटै बैठकको कार्यसूचीमा राखेर क्रमश: छलफल गर्ने र तेस्रो मंगलबार नै संसदको दुईवटा बैठक बोलाउने र पहिलो बैठकमा पुननिर्माण विधेयक र दोस्रो बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने रहेको बताइएको छ।

यी मध्ये तेस्रो विकल्प उपयुक्त हुनसक्ने संकेत काँग्रेस नेताहरुले दिएको एमाले सचेतक गोकुल घर्तीले बताए।

उनले भने, "बेग्ला बेग्लै कार्यसूची बनाएर अगाडि बढने कुरा नै सबै भन्दा उपयुक्त उपाय हो, यसैमा सहमत हौं भनेर हामीले भनेका छौं र यो उपयुक्त हो भन्ने कुराको महसुस उहाँहरुले गर्नु भएको छ।"

दुईवटै विधेयकलाई लैजान प्रमुख दलहरु सकारात्मक भए पनि हाल वार्तामा रहेका तराई केन्द्रित दलहरुलाई पनि नचिढ्याइ समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

पहिले संशोधन विधेयक ल्याउँदा तराई केन्द्रित दलहरुले नमान्ने र पहिले पुननिर्माण विधेयक ल्याउँदा काँग्रेसले नमान्ने भएकाले दुबैलाई मान्य हुने बाटो खोज्न कठिनाइ भइरहेको सोमबारको छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।