'पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निमाण बजेटमा ढिलाइ'

  • 14 डिसेम्बर 2015
Image caption भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७ सय ५० मध्ये १ सय ३९ सम्पदा पूर्ण ध्वस्त भएका छन्

पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच तीब्र मतभेद देखिएका बेला भूकम्पबाट क्षति पुगेका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टयाइएको बजेट समयमै खर्च गर्न नसकिने चिन्ता अधिकारीहरुले गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माणका लागि छुट्टयाइएको बजेट अझै नपाएको भन्दै पुरातत्व विभागका प्रमुखले विदेशी र स्वदेशी संघसंस्थासँग मिलेर केही सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण थालेको जनाएका छन्।

भूकम्पले ध्वस्त भएका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले यस वर्ष पुरातत्व विभागलाई ७८ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो।

उक्त रकम नपाउँदा योजना अनुसार काम अघि बढाउन नसकेको पुरातत्व अधिकारीहरुको भनाई छ।

'हारेका छैनौं'

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अझै गठन नभइसक्दा सरकारले त्यस सम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको स्वीकृतिको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहालले बीबीसीसँग भने, “असार महिनासम्म त सक्नुपर्छ, त्यो पैसा। अहिले फिल्डमा जान मानिसहरुलाई समस्या छ, त्यसैले हामीलाई अलिकति गाहो होला तर पनि हिम्मत हारेका छैनौं, अघि बढ्दैछौँ।”

वार्षिक बजेटमा घोषणा गरिएको रकम प्राप्त नगरे पनि विभागले अन्य संस्थासँग मिलेर कतिपय काम थालेको छ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हनुमान ढोका दरवार क्षेत्र एवं नुवाकोटको सात तले दरवारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौता भएको छ।

राष्ट्रसंघीय सम्पदा सम्बन्धी निकाय युनेस्कोको सहयोगमा स्वयम्भू सहित विभिन्न विहारहरुमा पनि पुनर्निर्माणको काम शुरु भएका छन्।

अनुमति

सरकारी निर्णय अनुसार मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न निकायसँग सम्पदा पुनर्निर्माणबारे सम्झौता गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै दाहालले हिजो मात्र चाँगुनारायण पुनर्निर्माणबारे एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको बताए।

उनले भने, “स्वदेशी र विदेशी कम्पनी र संस्थालाई चाँगुनारायणको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गर्न अनुमति दियौँ, काम शुरु भएको छ।”

पुरातत्व विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा ७ सय ५० सम्पदामा क्षति पुगेको छ, जसमा १ सय ३९ सम्पदामा पूर्ण ध्वस्त भएका छन्।

यसअघि नै पुर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भैरहेको ढिलाईले पाँच वर्षभित्रै सबै ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न नसकिने चिन्ता कतिपय निकायहरुले व्यक्त गरिसकेका छन्।