पुनर्निर्माण विधेयक पारित

  • 16 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट prem baniya
Image caption महिनौं बित्दासमेत कैयौं भूकम्प पीडितले उचित बसोबास पाएका छैनन्

भूकम्प गएको झण्डै आठ महिना पछि संसदले बुधबार भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका केही संशोधनका साथ उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।

यसका साथै भूकम्पसम्बन्धी पुनर्निर्माणलाई गति दिने भनिएको शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन बाटो खुलेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दबाब

भूकम्प पीडितहरुले बर्खा त सहे सहे जाडोमा समेत पर्याप्त सहयोग र राहत विना कठ्याङ्ग्रिनु परेको भन्दै दलहरुमाथि उक्त विधेयक पारित गर्न ढिलाइ नगर्न दबाब बढेको थियो।

विगत केही समय यता संसद अवरोध गर्दै आएको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सांसदले समेत मानवीयताको मुद्दासंग जोडिएको भन्दै उक्त विधेयक पारित गर्न वाधा नगर्ने भनेपछि कहिले संसद, कहिले दल त कहिले संसदीय समितिको गोलचक्करमा फसेको सो कानुन बुधबार पारित हुन सक्यो।

छोटो छलफलपछि सो विधेयक र त्यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेका केही संशोधनलाई संसदले पारित गरेको हो।

आफुहरुको संशोधन खासगरी प्राधिकरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेतर्फ लक्षित रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद नविन्द्रराज जोशीले बताए।

उनले भने, “योजना निर्माणको चरणदेखि लिएर कार्यान्वयन अन्त्य नभएसम्म संसदले अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।”

प्राधिकरण

उक्त कानुन अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीहरु देखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री सम्म सदस्य रहने गरी एक परामर्श समिति रहनेछ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशन समिति र कार्यकारी समिति रहनेछ।

निर्देशन समिति अन्तर्गत रहने गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी यावत काम कारवाही गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने छ, जसलाई क्षति यकीन गर्नेदेखि लिएर पुनर्निर्माण, एकीकृत वस्ती तथा आवास विकास गर्ने सम्म अधिकार प्रदान गरिएको छ।

ती काम छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले गर्ने पुनर्निर्माण काममा जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरीद र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था लागू नहुने सो कानुनमा उल्लेख छ।

उक्त कानुनको अभावमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पु-याउन तत्पर दातृ मुलुकहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।