नियमावलीको पर्खाईमा सत्य निरुपण आयोग

  • 21 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटना भएको बताइन्छ।

गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत नियमावली नबन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिने र छानबिन गर्ने काम शुरु गर्न नसकेको जनाएको छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको प्रकृति हेरेर दोषीमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्ने वा मेलमिलापको माध्ययमबाट द्वन्द्वका घाउ मेट्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन भएको थियो।

नियमावली मस्यौदा ६ महिनाअघि नै स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको आयोगले बताएको छ।

गठन भएको तीन महिनापछि नै आयोगले काम थाल्नका निम्ति आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

प्रतीक्षा

नियमावली अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ।

त्यही नियमावलीको अभावमा काम रोकिएको आयोगको भनाई छ।

आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, “हामी नियमावलीको प्रतीक्षामा छौँ, त्यो पारित भएपछि उजुरी आह्वान गर्ने र छानबिन थाल्ने काम तत्काल शुरु गर्न तयारी अवस्थामा छौं।”

कानुन मन्त्रालयले पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गर्ने प्रावधान छ।

द्वन्द्वकालीन र संक्रमणकालीन कैयौं मुद्दाहरुको टुंगो लगाउन लामो राजनीतिक खिचातानीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा उक्त आयोग गठन भएको थियो।

स्वीकृत

नियमावली अघि बढाउने काम ढिलो भएको स्वीकार्दै कानुन मन्त्रालयले अहिले सबै काम पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको जनाएको छ।

कानुनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, “प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ, अब धेरै समय लाग्दैन, छिट्टै स्वीकृत हुन्छ।”

नियमावली बाहेक मेलमिलाप आयोगले ऐन संशोधनका लागि पनि नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको छ।

गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधको स्पष्ट परिभाषा, विशेष अदालत गठन, हदम्याद र यातनाबारे थप स्पष्ट हुन ऐन संसोधन पनि आवश्यक रहेको आयोगको भनाई छ।