आयोगको सिफारिस विपरीत मन्त्रालय थपिए

  • 24 डिसेम्बर 2015
मन्त्रिपरिषद बैठक तस्वीर कपीराइट NepalPMO
Image caption केपी ओलीले आफूलाई साथ दिएका साना दलका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएका छन्

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउन दिएको सुझाव विपरीत सरकारले बिहीबार दुईवटा मन्त्रालय थपेर मन्त्रालयको संख्या २७ पुराएको छ।

सत्ता गठबन्धनलाई चित्त बुझाउन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या र विज्ञान तथा प्रविधिबाट वातावरण तोडेर नयाँ जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको छ।

त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय फोडेर अलग्गै सरसफाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको छ।

नीतिगत असर

प्रशासनविद् काशिराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७० साल चैत्र २० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ वटा कायम गर्ने र मुलुक सङ्घात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ।

त्यसअघि २०४८ साल चैत २३ गते सार्वजनिक गरिएको तत्कालिन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले त उसबेला रहेका २१ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ बनाउन सुझाएको थियो।

उसले ‘अनावश्यक सङ्गठनात्मक विस्तार नियन्त्रित गर्ने तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्य विभाजनमा दोहोरोपन आउन नदिन’ त्यसो गर्न सुझाएको थियो।

उक्त आयोगमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले मन्त्रालय फोडदाको असर नीतिगत तहमा पर्ने बताए।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले जलश्रोत मन्त्रालय फोडेर उर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय बनाउँदाको प्रभाव बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ।

ढुंगेलले भने, “देशको जलश्रोतको बारेमा कसले बोल्ने भन्ने विवाद देखिन्छ भने भारतमा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुबै मन्त्रीलाई सह-अध्यक्ष बनाएर पठाउनु परेको थियो।”

आर्थिक बोझ

कोइराला नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन उसबेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लागू गर्ने निर्णय नै गरेको थियो।

तर त्यो र त्यसपछि बनेका आयोग र समितिका ‘मन्त्रालयको संख्या घटाउने’ सुझाव अहिलेसम्म लागू भएका छैनन्, बरु बढाइएका छन्।

त्यसको भार राज्यकोषमा पर्ने उल्लेख गर्दै ढुंगेलले भने, “मन्त्रीलाई सरकारी र निजी सचिवालय, मोटर, ड्राइभर, तेल चाहियो, त्यस्तै सचिव र अन्य कर्मचारी तथा उनीहरुलाई पनि तलव-भत्ता र सुविधाहरु दिनु पर्दा त आर्थिक बोझ थपिन्छ, त्यो त हामी सबैले तिर्ने करबाटै जाने त हो।”

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मन्त्रालयसँगै मन्त्रीहरुको संख्या पनि बढाएका छन्।

दुई प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरु विपक्षमा रहेका बेला उनले आफूलाई साथ दिएका चारवटा दलबाट दीपक बोहरा, शिवलाल थापा, एकनाथ ढकाल र प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्रीको शपथ दिलाएका छन्।

नयाँ मन्त्री

यससँगै प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको संख्या ३४ पुगेको छ।

थप राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ ग्रहण गराउने बताइएको छ।

अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहने उल्लेख छ।

संविधानकै संक्रमणकालिन व्यवस्थामा ‘आवश्यकता अनुसार उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने’ प्रावधानको छुट लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ससाना दलका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएको देखिन्छ।

सत्ता समीकरण जोगाउन वा शक्ति सन्तुलन मिलाउन ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने र मन्त्रालय फोड्ने प्रधानमन्त्री ओली एक्ला भने होइनन्।

बरु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नाम कायम नै छ।