नेपाली व्यवसायीका २३ सय कन्टेनर अलपत्र

  • 30 डिसेम्बर 2015
तस्वीर कपीराइट AFP GETTY

सीमा नाका अवरोधका कारण हाल कोलकाताको बन्दरगाह सहित भारतका विभिन्न भागमा करीब २३ सय कन्टेनर नेपाल आउनबाट रोकिएर अलपत्र रहेको कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूतले बताएका छन्।

लामो समय बन्दरगाहमा अड्किएका कन्टेनरहरुमाथि लागेका विलम्ब शुल्क र जरीवाना नै दुई देखि चार अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको उनले बताए।

धेरैजसो शुल्क र जरीवाना निजी शीपिंग कम्पनीहरुले लगाएकाले तिनलाई मिनाहा गराउने प्रयास जटिल बनेको बताइएको छ।

अवरोध

असोजको शुरुदेखि भएका नाका अवरोधपश्चात नेपालका लागि आयातित सामाग्री बोकेका कन्टेनर दुई देशका सीमाहरुमा त अड्किए नै कोलकातास्थित बन्दरगाहमा समेत थुप्रिए।

पछिल्लो समयमा नाका अवरोधहरु केही खुकुलो भएपछि तिनको संख्या घटेका छन्।

तर अझै पनि थुप्रै कन्टेनर सीमा नाका, बीच बाटामा, अनि बन्दरगाहमा अड्किएको कोलाकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए।

“पछिल्लो आँकडा अनुसार अहिले भारतीय भूभागभित्र करीब २३ सय कन्टेनर अड्किएका छन्। एक समय यसरी अड्किएका कन्टेनरको संख्या ६ हजार सम्म थियो,” उनले भने।

केही समय अगाडी दुई हजारसम्म कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहमै अड्किएको नेपाल कार्गो व्यवसायी संस्था फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनले जनाएको थियो।

अहिले त्यो संख्या घटेर अढाई सयमा झरेको घिमिरेले बताए।

अर्बौं नोक्सानी

तेस्रो देशबाट आयात गरिएका विभिन्न सामाग्री समेत बोकेका ती कन्टेनरहरुलाई सामान्यतया बन्दरगाहबाट नेपाली नाकासम्म ल्याएर फर्काउन दुई देखि तीन हप्ता दिइन्छ।

तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरे प्रति कन्टेनर दिनको आठ देखि दश हजार रुपियाँसम्म विलम्ब शुल्क र जरीवाना लगाइन्छ।

असोज यता त्यसरी लामो समय अड्किएका सयौं कन्टेनरहरुको विलम्ब शुल्क र जरीवाना जोड्दा दुई देखि चार अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको महावाणिज्यदूत घिमिरेले बताए।

एक महिना अगाडी सरकारले जारी गरेको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्रमा यस्ता विलम्ब शुल्क र जरीवाना मिनाहा गराउन कुटनीतिक पहल गरिने भनिएको थियो।

तर अधिकांश शुल्क निजी शीपींग कम्पनीहरुले लगाएको हुँदा यस्ता पहलमा जटिलता आएको घिमिरेले बताए।

“हामीले शीपींग लाइन कम्पनी, तिनका संघ, यातायात ढुवानीकर्ता तथा अन्य पक्षसंग पटक पटक बसेर अनि लेखेर यसबारे प्रयास गरिरहेका छौं। तर पनि केही कम्पनीले केही छूट दिनु बाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन,” घिमिरेले बताए।

कतिपय त्यस्ता कम्पनीहरुको मुख्यालय यूरोप तथा एसियाका अन्य देशमा रहेकाले ती सबैसंग कुराकानी गरी मिनाहा गराउने प्रयासमा आफुले नेपाली व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संघसंस्थाहरुको समेत सहयोग लिइरहेको महावाणिज्यदूतले बताएका छन्।