भूकम्प पीडितको लागि थप रकम माग

  • 3 जनवरी 2016
भूकम्प पीडित
Image caption भूकम्पको आठ महिनापछि पनि थुप्रै पीडित चिसोमा पालमुनि बस्न बाध्य छन्

सरकारले न्यानो कपडा किन्नका लागि भूकम्प पीडितहरुलाई १० दिन भित्र प्रति परिवार १० हजार रुपैंयाँ वितरण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए पनि बजेट अपुग रहेको भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अधिकांश भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा शूरुमा गणना गरिएका भूकम्प पीडितको संख्याभन्दा बढेकाले सबैलाई वितरण गर्न बजेट नपुग्ने उनीहरुको भनाई छ।

गृह मन्त्रालयले भने थप रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

शुरुमा सरकारी तथ्यांकमा रहेका ६ लाख २ हजार ५ सय ६७ भूकम्प पीडित परिवारलाई लक्षित गरी सरकारले न्यानो कपडा किन्न १० हजारको दरले ६ अर्व २ करोड ५६ लाख रुपैंयाँ निकासा गरेको थियो।

माग

तर आठ महिनाको बीचमा १ लाख ५० भूकम्प पीडितहरु थपिएकाले सरकारको निर्देशन तत्काल लागू गर्न समस्या भएको सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने, "राहत वितरण गर्ने काम सकिएको छैन। हामीलाई २० करोड रुपैंयाँ अझै चाहिएको छ। हामीले सरकारसंग माग गरिसकेका छौं।”

“मन्त्रिपरिषदले नै संवेदनशील भएर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यो यथाशिध्र प्राप्त हुनसक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।"

सरकारले पहिलो पटक गणना गर्दा आफूहरु छुटेको गुनासो गर्दै थुप्रै पीडितहरूले स्थानीय निकायमा निवेदन दिएका छन्।

थपिएका भूकम्प पीडितहरुको नामावली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन्।

गृह मन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगोले थपिएकाहरुको निम्ति आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयसँग मागिसकेको बताए।

आशंका

Image caption भूकम्प पीडितहरुको संख्या बढ्न गएकोले थप राहत सहयोग दिन कठिन भएको सरकारी कथन छ।

उनले भने, "अहिले हामीले अर्थ मन्त्रालयसंग एक अर्व ५० करोड रुपैंयाँ माग गरेका छौं। विभिन्न जिल्लाबाट धेरै थोरै मागहरु आएका छन्। तर त्यस मध्येमा हामीले यकिन गरेर वास्तविक घर भत्केकाहरुलाई मात्र वितरण गर्नु भनेर निर्देशन पनि दिएका छौं।"

गाविस सचिवको अभावका कारण रकम वितरणको समस्या सुल्झाउन सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अस्थायी रुपमा सचिव खटाउने निर्णय गरेको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले कहिले थप बजेट दिने हो भन्ने निश्चित नभइसकेकाले १० दिनभित्र सवै पीडितलाई रकम दिन सरकारले दिएको निर्देशन समय सीमाभित्रै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ।