'भूकम्प पीडितको पुनः तथ्यांक संकलन गरिंदै'

  • 6 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption चिसोका कारण पछिल्लो समय भूकम्प पीडितहरुको अवस्था झन् दयनीय बनेको बताइन्छ।

नक्कली भूकम्प पीडित धेरै देखिएपछि सुविधा र राहत वितरणमा समस्या भइरहेको भन्दै वास्तविक पीडितहरुको आँकडा संकलन कार्य पुनः शुरु गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट शुरु गरिएको आँकडा संकलन कार्य तीन महिनाभित्र पूरा गरिने र यसले भूकम्प पीडितका लागि ल्याइने हरेक कार्यक्रममा दीर्घकालीन ढंगले सघाउ पुग्ने आयोगको विश्वास छ।

विभागले प्रारम्भमा भूकम्प प्रभावित दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङ गरी ५ जिल्लाबाट आँकडा संकलनको काम थालेको र लगत्तै सबै भूकम्प पीडित जिल्लामा त्यसो गरिने आयोगले बताएको छ।

पीडितहरुको वास्तविक संख्या र अवस्थाबारे आँकडा संकलन गर्ने काम आधुनिक प्रणालीबाट गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु खटाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले बताए।

संकलन

उनले भने, "एक हजार इन्जिनियर र एक हजार सामाजिक कार्यकर्ताहरु यस कार्यका लागि खटाइएको छ, उनीहरुले व्यक्तिको घर-घर गएर पीडितहरुको अन्तरवार्ता लिन्छन्, फोटो खिच्छन्, भत्केको घरदेखि लिएर सबैकुरा गरेर डिजिटलमा उतार्छन्, त्यो भएपछि हाम्रो सूचना अकाट्य हुनेभयो।"

भूकम्प गए लगत्तै संकलन गरिएको तथ्यांकभन्दा अहिले पीडितहरुको संख्या हरेक जिल्लामा बढेको पाइएपछि सरकारले न्यानो कपडा किन्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ भन्ने कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको भन्दा निकै बढी रकम खर्च भएको थियो।

तर अब सरकारले ध्वस्त भएको घर बनाउनका लागि दिन लागेको २ लाख रुपैयाँको अनुदान नयाँ संकलित तथ्यांकको आधारमा वितरण गरिने र अहिले आँकडा संकलन गर्दा नै त्यसबारेको विवरण लिने काम पनि गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए।

तस्वीर कपीराइट SEDAT SUNA EPA

उनले भने, "घर निर्माणको लागि सरकारले दिने अनुदानका लागि चाहिने फाराम सबै त्यही टोलीले लिएर जान्छ र घर घरमा दिन्छ, त्यो फाराम संकलन गरेर हाम्रो सर्भेको आँकडासँग मिलाएर टुंगो लगाएपछि मात्र पीडितले पैसा पाउनेछन्।"

अनुदान

आँकडा संकलन गर्ने कार्यभित्र पुनर्निर्माणका लागि कस्ता जनशक्ति कति चाहिन्छ अनि सामाग्री के कति चाहिन्छ भन्ने विषय समेत समेटिएको उनले बताए।

बढीमा ३ महिना लाग्न सक्ने बताइएको उक्त संकलन कार्यपछि मात्रै पीडितहरुलाई अनुदानको २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ।

प्रभावित १४ जिल्लाको काम सकिएपछि बाँकी जिल्लामा सोही कर्मचारी खटाइने र अन्तिममा काठमाण्डूमा आँकडा संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको योजना छ।