सम्पति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना

  • 13 जनवरी 2016
Image caption सम्पति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा हालै ब्रिटेनको एउटा पत्रिकाले 'बर्ष अर्थमन्त्री' भनि घोषणा गरेका पूर्व मन्त्री महत पनि छन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारजना बहालवाला मन्त्री, तीन पूर्व मन्त्री, अनि ५२ सांसद सहित करीब २४ हजार कर्मचारीलाई नियम अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

कारवाहीमा पर्नेहरुमध्ये पटकपटक मन्त्री भइसकेका र हालै एक ब्रिटिश पत्रिकाले 'सन् २०१६ का लागि वर्ष अर्थमन्त्री' भनी सम्मान गरेको पूर्व मन्त्री रामशरण महत समेत छन्।

उनीहरुलाई अब एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ।

त्यसो नगरे अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा छानबिन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

जरिवाना

नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ।

मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ।

तर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा झण्डै २३ हजार कर्मचारीले त्यस्तो विवरण बुझाएनन्।

त्यस्तै करीब १५ सयले चाहीं तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाएका थिएनन्।

उनीहरु प्रत्येकलाई जनही पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय बुधबार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले बताए।

त्यसरी नियम मिच्नेहरुमा तीन पूर्व तथा चार बहालवाला मन्त्री समेत रहेको उनले बताए।

उनले भने, "तत्कालिन मन्त्रीहरुमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, महिला तथा बालबालिका मन्त्री नीलम केसी र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली परेका छन्। त्यस्तै ५२ जना सांसद समेत परेका छन् जसमध्ये केही बहालवाला मन्त्री पनि छन्।'

व्यवस्था

कारवाहीमा परेका बहालवाला मन्त्रीमा शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकाल, स्थानिय विकास राज्य मन्त्री कुन्ती शाही, भूमिसुधार सहायक मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ तथा स्थानिय विकास सहायक मन्त्री विराज विष्ट परेको उनले बताए।

जरिवाना लगाइएकाहरुले एक महिनाभित्र ताजा सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नभए के हुन्छ?

अख्तियारका प्रवक्ता पुष्करले भने, "एक महिनाभित्र उनीहरुले पैसा तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। उक्त अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइएन भने आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।"

यसरी बहालवाला र पूर्वमन्त्रीसहित उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने यो घटना नयाँ भने होइन।

कतिपयले लज्जास्पद भन्ने गरेको यस्तो जनचासोको घटनाको चर्चा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने भए पनि यसमा कमी आएको भने देखिँदैन।