‘सहमतिको आशामा संशोधन प्रक्रिया लम्ब्याइयो’

  • 19 जनवरी 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मोर्चाको आन्दोलन र भारतसँगको सिमानामा उत्पन्न अवरोधले आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको छ

संविधान जारी गरेका तीन प्रमुख दलहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिको निम्ति भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया दुई दिन सारेका छन्।

संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा मंगलबारदेखि दफावार छलफल गर्ने योजना थियो।

तर मोर्चाले संसद बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै उसका सांसदहरुले संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि पूर्वनिर्धारित छलफल बिहिवारका निम्ति सारिएको हो।

उदेश्य

तीन प्रमुख दलका नेताहरुको आग्रहमा उक्त निर्णय लिएको बताउँदै सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्, “सहमतिका प्रयास सार्थक हुने आशामा प्रमुख दलको आग्रह र जनतामा राम्रो सन्देश जाओस भनेर बैठक दुई दिन सारिएको हो।”

फेरि पनि सहमति नजुटेमा थप समयका निम्ति संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि परेका पुरक संशोधनलाई समितिहरुमा लगेर प्रक्रिया लम्ब्याउन सकिने सम्भावना रहन्थ्यो।

तर सभामुख घर्तीले त्यो सम्भावना अन्त्य भइसकेको जनाउँदै भनिन, “पूर्ण सदनमा दफावार छलफलको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ र मैले त्यो कार्यसूचीमा राखिसकेकी छु।”

छलफलका निम्ति दुई दिन पर्याप्त हुने र त्यस लगत्तै निर्णयार्थ पेश गर्ने बाटो खुल्ने उनको भनाई छ।

शीर्ष वार्ता

कार्यदल तहमा अब छलफलको औचित्य सकिएको घोषणा गरेको मोर्चाको ठम्याईमा शीर्ष वार्ताबाट मात्र सहमति सम्भव छ।

तीन दलका नेताहरुले बुधवार आपसी छलफल गरि त्यस्तो वार्ता गरिने जनाएका छन्।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तीन दलका नेतालाई एक भएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको र आफू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बीबीसीसँग भने, “विश्वासहीन भइसकेको नेतृत्वसँग वार्ता गरेरै पनि केही हुने देखिँदैन।”

माग

‘राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागिता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ मोर्चाको माग छ।

सरकारले राखेको संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेको भन्दै आएको मोर्चाले पुरक संशोधन प्रस्तावबाट केही हदसम्म आफ्ना ती माग पुरा हुने बताएको छ।

त्यसरी आफ्ना केही माग पुरा गरियो भने पनि भारतसँगको नाका खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय मोर्चाले गर्ने सद्भावनाका अध्यक्ष महतोको भनाई छ।

तर प्रमुख तीन दलमा प्रदेश सिमाङ्कनमा सहमति नहुँदै पुरक प्रस्ताव मार्फत मोर्चालाई मनाउने सकिने विश्वास र कुन प्रस्ताव पारित गर्ने भन्नेमा एकमत देखा परेको छैन।