‘सीमाङ्कनबारे मात्र वार्तामा मोर्चा नबस्ने’

  • 24 जनवरी 2016

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका एकजना नेताले अब प्रदेश सीमाङ्कनबारे मात्र प्रमुख दल वा सरकारसँग वार्तामा नबस्ने बताएका छन्।

शनिबार राति भएको संविधान संशोधनले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै मोर्चाले सीमा नाकामा गरिरहेको अवरोध पनि नहटाउने अडान व्यक्त गरेको छ।

यसरी शनिबार गरिएको संविधान संसोधनको एउटा धारा समानुपातिक समावेशीबारे थियो।

तर त्यो आफूहरुले दिएको सुझावविपरीत भएको सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

जिद

उनले भने, “विमलेन्द्र निधिको संशोधनको हामी नजिक छौँ, त्यहाँ मधेश राखिएको छ तराई मधेश राखिदिनुस् भनेर हामीले भनेका थियौँ, अन्य कुरालाई हामीले जस्ताको त्यस्तै मानेका थियौँ, हामीले मानेका कुरा नगरी न हामीसँग सहमति गरिएको छ न हामीसँग कुरा गरिएको छ, कांग्रेसको जिद पूरा भएको छ।”

निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणबारेको संशोधनले तराईमा आफूहरुले चाहेजति निर्वाचन क्षेत्र नबन्ने उनको भनाई छ।

उनी भन्छन्, “यसले ७०/७२ मात्र पाउँछ जबकि उसले पाउनुपर्ने ८३ सीट हो।”

प्रमुख तीन दलका नेताहरुले चाहिँ ८० को हाराहारीमा सीट संख्या हुने बताएका छन्।

संविधान संसोधनपछि सिमाङ्कनको विवाद बाँकी नै छ तर त्यसको निम्ति मात्र सरकारसँग वार्तामा नबस्ने नेता कर्णको भनाई थियो।

उनले थपे, “सीमाङ्कनकोबारेमा मात्रै बोलाए भने हामी जान्नौँ, हाम्रो ११ बुँदा छन्, सबैबारे बोलाए भने जान्छौँ, सोमबार बैठक बस्छ होला, रंगेली घटनालाई कसरी लिने त्यसबारे पनि हामी समीक्षा गर्छौँ।”

दवाव

लम्बिदो आन्दोलनका माझ मोर्चामाथि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न दवाव छ।

तर उनले भने, “सरकारले थकाएरै समाप्त पार्दिन्छौँ भनेर सोचेको छ भने ठिकै छ, हामी थाक्यौँ भने सिधिएला तर अहिले हामी नथाकेका छौँ न हारेका छौँ।”

सत्तारुढ कतिपय दलले भारतले गरेको ठान्ने नाकाबन्दी संविधान संशोधनपछि उसले हटाउने ठान्छन्।

त्यो अपेक्षा सही ठहरिएमा मोर्चामाथि बढ्ने आन्तरिक र बाह्य दवाव मोर्चाले कतिसम्म थेग्न सक्छ भन्नेमा उसको भावी नीति निर्भर हुने देखिन्छ।