'भारतीय प्रतिक्रिया अपर्याप्त'

  • 24 जनवरी 2016
Image caption भारतले चासो देखाएको संविधान संशोधनपछि उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैमा उत्सुकता थियो

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्ने भारतको टिप्पणी अपर्याप्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

संविधान जारी हुँदा त्यसलाई 'जानकारीमा' मात्र लिएको भन्दै असन्तुष्टि दर्शाएको भारतले संशोधनलाई सकारात्मक विकासक्रमको रुपमा लिएको जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी दुई वाक्यको विज्ञप्तिमा बाँकी रहेका मुद्दाहरु पनि सोही ढंगले 'रचनात्मक रुप' ले सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरिएको छ।

कतिपयका बुझाईमा रचनात्मक रुपले अन्य बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधन हुने आशा गर्नुलाई संशोधनपनि रचनात्मक रुपले नै भएको भारतले ठानेको अर्थ लगाउन सकिन्छ।

'सकारात्मक हैन स्वागत'

अन्य मुद्दा सम्बोधनको उसको अपेक्षाले भने संशोधन समस्या समाधानकोनिम्ति अपर्याप्त रहेको प्रष्ट संकेत दिन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, "यो भन्दा अगाडि सामान्य संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै भारतले स्वागत गरेको हो। त्यो हिसावमा हेर्दा त अहिलेको संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिने मात्र होइन स्वागत गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ।"

सीमानाकामा जारी अवरोध भारतले गरेको नेपाली पक्षको बुझाई छ।

तर भारतले उक्त अवरोध मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र धर्नाका कारण उत्पन्न भएको धारणा राख्दै आएको छ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले मोर्चाको माग सम्बोधन भइसकेको भन्दै अब पनि अवरोध जारी रहे भारतीय अधिकारीहरुको यसअघिको भनाईमा शंका उत्पन्न हुने बताए।

उनले भने, "संशोधनपछि देशभित्रबाट सीमा अवरुद्ध हुनु पर्ने कारण नदेखिएपछि पनि नाकाबन्दी नै रहिरहने हो भने त मित्र राष्ट्र भारतका अधिकारीहरुले भनेको कुरा कति सही कति गलत हो भन्ने अन्दाज गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ।"

उस्तै

संविधान संशोधन भएसँगै खुल्ने आशा गरिएको वीरगञ्जस्थित प्रमुख भन्सार नाका आईतवार पनि पूर्ववत रहेको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख मित्रलाल रेग्मीले बताए।

नाका सहज पार्ने विषयमा आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै उनले भने, "सोमबार मधेसी दलहरुको बैठक छ, त्यसपछि केही सुधार हुनसक्छ की भन्ने उहाँको भनाई थियो।"

मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रिय समितिको बैठकले आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

संविधान संशोधन पछि रक्सौल नाका खुल्ला र पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस आपूर्ति सहज होला भन्ने आशा गरेकाहरु अन्यौलमा देखिन्छन्।