‘प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माणमा कठिनाई’

  • 26 जनवरी 2016
Image caption संघीय संरचनामा गएसँगै देशलाई प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको नयाँ कानुन आवश्यक हुन्छ।

पुराना ऐन कानुनहरु संशोधनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले सीमाङ्कन आयोग गठन नहुँदा प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माण गर्न कठिनाई भईरहेको जनाएको छ।

हालै पुराना ऐनहरु संशोधन गरेको उक्त समितिले दोस्रो चरणमा प्रादेशिक र स्थानीयतहको कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको त्यसका संयोजकले बताएका छन्।

पुराना १९३ वटा संशोधित ऐनलाई व्यवस्थापिका संसदले यसै साता पारित गरेपछि समितिले नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

संघीय संरचनामा गएसँगै देशलाई प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको नयाँ कानुन आवश्यक हुन्छ।

सीमाङ्कन

त्यस्ता कानुन बनाउनुअघि सरकारले सीमाङ्कन आयोग गठन गरी प्रदेश र स्थानीय सीमा छुट्याउनुपर्ने कानुन सचिव भेषराज शर्मा बताउँछन्।

तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोग गठन नगरेकोले कठिनाई भईरहेको उनले बताए।

उनले भने, “निश्चित मापदण्ड दिएर सरकारले सीमाङ्कन आयोग गर्नुपर्छ, त्यो आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र उच्चस्तरीय समितिले खासगरी स्थानीयतहको गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको पहिचान हुन्छ।”

संविधानमै सीमाङ्कन आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र निर्धारित समयभित्रै गठन गरिने कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए।

आयोग

उनले भने, “चैत्र २ गते संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्छ, त्यसभित्रनै आयोग बनिसक्छ र त्यो आयोगले काम गर्नेछ।”

तराईमा असन्तुष्ट पक्षधरको जारी आन्दोलन र त्योसँगै जोडिएको पुनर्सीमाङ्कनका विषयमा सरकार अलमलिरहेको देखिएपनि नयाँ संविधानमा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित जस्ता क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय कानुन बनाउनुअघि अदालत र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको बताएको छ।