‘प्रादेशिक संरचना निर्माणको तयारी शुरु’

  • 28 जनवरी 2016
वीरगञ्ज नगर तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf
Image caption खासगरी तराईभेगमा चर्किएको सीमांकनबारेको असन्तुष्टी सुल्झिएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माण सहज हुने ठानिएको छ

नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको गृहकार्य शुरु गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

त्यसका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय आयोगको गठनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा गर्न थालिएको उनीहरुको भनाइ छ।

हाल जारी प्रदेश सीमांकनको विवाद टुंगिएसँगै सरकारले आयोग गठनको काम सक्ने योजना बनाएको छ।

संविधानमा गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र एक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

समयसीमा

संविधान जारी भएको ४ महिनासम्म यसबारेमा कुनै काम अघि नबढाएको सरकारले समयसीमा नजिकिदै गर्दा तोकिएका आयोगहरुको गठनको प्रक्रिया थालेको जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले भने, "आयोग गठन गर्ने गृहकार्यमा हामी अगाडी बढि सकेका छौं। कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने समेत तोकिएको उक्त आयोगले नै ति संरचनाको पुनर्संरचनाको काम गर्ने छ।"

नयाँ बन्ने संरचना र उक्त संरचना अनुरुप आवश्यक पर्ने कर्मचारी समेतको व्यवस्थापनको काम पनि एक साथ एउटै आयोग मार्फत गर्ने कि भन्ने बारेमा समेत छलफल भैरहेको बताइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा यसको निर्क्यौलसँगै कर्मचारी व्यवस्थापको कामले पनि गति पाउने बताउँछिन्।

"अर्थ, गृह, स्थानीय लगायत सबै निकायको पुनर्संरचना गर्ने गरि मन्त्रिपरिषदको तहबाटै शक्तिशाली आयोग बनाएर अघि बढ्ने या कर्मचारीकोको अलग्गै संयन्त्र बनाएर काम गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। त्यो कसरी बढछ भन्ने आधारमा हामी छिट्टै काम शुरु गर्छौं।"

अन्यौल

संघीय संरचनामा निकै महत्वपुर्ण मानिएको नेपाल प्रहरीले पनि संघीय संरचनामा आफ्नो संगठनलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुख, प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने, "नयाँ संघीय कानुन बनेर केन्द्रमा रहने र प्रदेशमा रहने प्रहरीको अधिकार क्षेत्र तोकिने व्यवस्था छ। हाल हामीले पनि प्रदेश प्रहरीको संरचना बनाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौं।"

हाल जारी प्रदेश सीमांकनको विवादले गर्दा केही अन्यौल रहेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माणको कामले आयोगहरुको गठनसँगै गति पाउने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

आन्दोलनरत तराई केन्द्रीत दलहरुले हाल प्रस्तुत गरिएको सात प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन गरी समग्र तराईमा दुईवटा मात्र प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्।

सतारुढ एवं विपक्षी दलहरु सीमांकन परिमार्जनका लागि उच्चस्तरिय समिति बनाउन सहमत छन्।

तर त्यसको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक हैसियतबारे सहमति नहुँदा गतिरोध लम्बिरहेको छ।