उर्जा संकट निवारण अवधारणा अन्तिम चरणमा

  • 31 जनवरी 2016
Image caption भूकम्प र सीमा अवरोधले ल्याएको इन्धन अभावले धेरै जलविद्युत आयोजनाको काम सुस्त बनेको छ

मुलुकले व्यहोरिरहेको चर्को विद्युत कटौती घटाउन भन्दै उर्जा संकटकाल लागू गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले त्यसका लागि अवधारणा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

अवधारणाले खासगरी अहिले निर्माण भइरहेका विद्युत आयोजना फास्टट्र्याक अर्थात द्रुत गतिबाट गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्य लिएको उर्जासचिवले बताए।

संकटकाल घोषणा गरिएपछि विद्युत प्रसारण लाइन र वैकल्पिक उर्जा उत्पादनका योजनाको कामलाई पनि तीव्रता दिन सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अवस्था

विद्युत कटौती घटाउने आशा गरिएका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम भूकम्प र सीमा अवरोधले सुस्त बनेको छ।

प्रसारण र वितरण प्रणालीको काममा पनि अवरोध देखा परेको छ।

तीसँगै घाम र हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना तीव्र रुपमा अघि बढाउने विषयहरु उर्जा संकट निवारण अवधारणामा समेटिएको जनाइएको छ।

समिति नै बनाएर तयार पार्न थालिएको त्यस्तो अवधारणा पत्र अन्तिम चरणमा पुगेको उर्जासचिव सुमन शर्माले बताए।

उनले भने, "उर्जा मन्त्रालय आफैले दुई,चार दिनमै अवधारणा टुंग्याउंछ अनि अन्य मन्त्रालयसंग छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ।"

१३ सय ५० मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेको नेपालमा अहिले ५ सय ५० मेगावाट जति मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ।

अपेक्षा

यस्तो उर्जा संकटको बोझ हलुको बनाउन पछिल्लो सरकारी तयारीले सघाउने अपेक्षा अधिकारीहरुले राखेका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, "तत्कालका लागि १ सय ३८ मेगावट उत्पादन क्षमता भएका आयोजनामा काम गर्ने वातावरण भयो भने ६ महिनाभित्र त्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछन्।"

त्यस्तै विद्युत कटौती घटाउन सहायक हुने ठानिएको ढल्केबर-मुज्जफरपुर प्रसारण लाइन विस्तारका लागि उर्जा अवधारणाले मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

तर, पाँच वर्षअघि पनि उर्जा संकटकाल लागू गरिएको थियो।

त्यतिबेला ल्याइएको ३८ बुँदे उर्जा संकट निवारण अवधारणा प्रभावकारी हुन नसकेको तीतो विगत पनि छ।