कार्यदल पुन: क्रियाशील बनाउने सहमति

  • 1 फेब्रुअरी 2016
Image caption मोर्चा र प्रमुख दलबीच वार्ता विफल भइरहँदा तराईमा लामो समयदेखि तनाव जारी छ

संविधान संशोधनपश्चात सोमबार पहिलोपटक प्रमुख दल तथा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच बसेको बैठकले यसअघि दुबै तर्फबाट गठित कार्यदललाई नै सहमतिका लागि पुन: क्रियाशील गराउने निर्णय गरेको छ।

विवादित विषयहरुमा कार्यदलस्तरमा हुने सहमतिलाई मान्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले बताएपछि वार्ता टुटेको विन्दुबाट अगाडि बढाउन आफुहरु सहमत भएको आन्दोलनरत दलका नेताले बताएका छन्।

सूत्र

संविधान संशोधन हुनु दुई दिन अगाडि वार्ता अचानक भाँडिएको ११ दिनपछि, सोमबार, दुवै पक्ष तुलनात्मक रुपमा नरम शैलीमा प्रस्तुत भएको भनिएको बैठकमा कार्यदलस्तरमै बाँकी विवाद सुल्झाउने सूत्र खोज्न दुवै थरी सहमत भए।

उक्त बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने, “जुन ठाउँबाट हाम्रो वार्ता टुट्यो त्यही ठाउँबाट वार्ता शुरु गरौं भन्ने कुरा भयो। हाम्रा कार्यदल अझै छँदै छन्। दुबै कार्यदलमाझ सबै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरी एउटा टुँगोमा पुगेपछि हामी बसेर अन्तिम रुप दिऔं भन्ने निर्णय भएको छ।”

उनका अनुसार संविधानको पहिलो संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा समानुपातिक समावेशी बारे धेरै कुरा मिलाइसकेकाले अब कार्यदललाई विषयकेन्द्रित भई अघि बढ्न थप सजिलो भएको छ।

समीक्षा

खासगरी सीमांकनको विषयलाई केही समय लगाएर समाधान गर्ने प्रकृया बारे अब छलफल केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो।

“मुख्य भनेको सीमांकनकै बाँकी रह्यो। त्यो तत्काल मिल्न पनि सक्दैन। त्यसमाथि केही मुख्य समस्या संशोधनले समाधान गरिसकेको हुनाले अब कार्यदललाई विषयमा केन्द्रित भएर कार्य गर्न वातावरण थप अनुकूल बनेको छ,” उनले भने।

मोर्चाका नेताहरुले भने संशोधनले आफ्नो माग नसमेटेको भन्दै सबै विषयमा सहमति हुन जरुरी भएको बताएका छन्।

संविधान संशोधनपश्चात वीरगत्र्जको नाका अवरोध खुकुलो हुने प्रमुख दलका नेताहरुको भनाइ रहँदै आएको थियो।

तर त्यसो हुन सकेन।

सोमबारको बैठकमा पनि उनीहरुले आन्दोलनरत मोर्चाका नेतालाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गरे।

जवाफमा मोर्चाका नेताहरुले पहिला सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताएका थिए।

“हाम्रा ११ बुँदे माग कुनै पुरा भएको छैन। सरकारले निर्णयले गरेको घाइतेलाई उपचार, पैसा तथा मुद्दा फिर्ता लिने केही काम भएको छैन। आन्दोलनमा त्यत्रो दमन भएको छ, तर एउटा न्यायिक छानविन आयोग बनेको छैन। अनि जनतालाई हामीले सरकारले यो यो गरेको हुनाले आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुप-यो भनेर कुन आधारमा भन्ने?,” प्रमुख दलहरुसंगको बैठकमा सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्बद्ध सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने।