तराईका कतिपय जिल्लामा विकास खर्च ‘शून्य’

  • 5 फेब्रुअरी 2016
terai तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मधेशी मोर्चाका नेताहरु वीरगञ्ज नाकाको अवरोध हटाउने,नहटाउने भन्नेबारे विभाजित देखिन्छन्

हाल आन्दोलन भइरहेका तराईका आठ जिल्लामध्ये कतिपयमा सरकारले छुट्याएको विकास बजेटको खर्च शून्य रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ।

अलिकति खर्च भएका जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा पनि आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च करिब दुई प्रतिशत मात्र भएको छ।

ती जिल्लाका निम्ति कुल स्वीकृत विकास बजेट २ अर्ब ३० करोड रहेकोमा हालसम्म केवल ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

कारण

आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायका कार्यालयहरु लामो समयदेखि बन्द रहेकाले काम गर्न नसकिएको स्थानीय अधिकारीहरुको भनाइ छ।

संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा त्यसका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै सुरु भएको आन्दोलन हालसम्म जारी रहेको छ जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणमा परेको देखिएको छ।

तराईका सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा विकासका काम ठप्पप्राय: रहेको बताइएको छ।

त्यसका कारण ती जिल्लामा विभिन्न योजना र स्थानीय निकाय अनुदानका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालैमात्र समीक्षा बैठकमा सहभागी भएका त्यहाँका स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दे स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन शाखा प्रमुख अमृत लम्सालले भने, "झन्डै तीन चार महिनादेखि कार्यालय बन्द रहेको र त्यहाँ गएर काम गर्न अवस्था नरहेको साथै सबै दलहरुसँग सल्लाह गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आन्दोलनरत दलहरुले कार्यक्रम गर्न सहमति नभएको भनेकाले आफूहरुले विकास निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उनीहरुले भनेका छन्।"

थोरै, थोरै भए पनि चालु खर्च गरेका सप्तरी र सर्लाही जिल्ला विकास समितिमा विकास खर्च शून्य नै रहेको छ।

तुलनात्मक रुपमा विकास खर्च धेरै भएको महोत्तरीमा त्यसको प्रतिशत १० सम्म पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा समेत महोत्तरी बाहेकका सबै जिल्लामा विकास बजेटको खर्च तीन प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।

सम्भावना

जिल्ला विकास समिति र गाँउ विकास समितिको अनुदान समेत चालु खर्च शीर्षकमा राखिएकाले चालु खर्च पनि न्यून अवस्थामै रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

ती जिल्लाहरुमा हालसम्म गाउँ र नगर परिषद् हुन नसकेको र स्थितिमा सुधार नभए नीतिगत रुपमै सोच्नु पर्ने बताउँछन् शाखा प्रमुख लम्साल।

उनले भने, "यदि अब यही स्थिति रह्यो स्थानीय निकायमा काम गर्ने अवस्था रहेन भने गाँउ परिषद्, नगर परिषद् र जिल्ला परिषद् समयमै हुन सकेन भने हाम्रो नीति के हुने र अर्को वर्षको योजना कस्तो हुने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।"

कागजी रुपमा गर्नुपर्ने काम भइरहेको र स्थितिमा सुधार आए अझै पनि धेरै योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको स्थानीय विकास अधिकारीहरुको भनाइ छ।

तर योजना छनोटदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अब थालिने विकासका कामहरु अपूरो हुने र त्यसले आगामी वर्षको योजनामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आन्दोलन फिर्तासँगै ती जिल्लामा क्रियाशील दलहरुबीच समझदारी देखिएमा मात्रै विकासका काम अघि बढाउन सम्भव हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।