‘अधिकांस मुद्दामा सरकार विफल’

  • 11 फेब्रुअरी 2016
जिल्ला अदालत
Image caption जिल्ला अदालतहरुमा भने सरकार वादी भइ दायर हुने मुद्दाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन्छ

जिल्ला तहमा सन्तोषजनक भनिएपनि सरकारवादी मुद्दाहरु माथिल्ला तहका अदालतहरुमा पुग्दा विफल हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ।

जिल्ला अदालतमा कसुर कायम हुने स्थिति सन्तोषजनक रहेको भनिए पनि पुनरावेदन र सर्वोच्च सम्म आईपुग्दा त्यो निकै घट्ने गरेको बताइएको छ।

यो स्थिति सुधार्न सरकारी वकिलको क्षमता विकास र साक्षी संरक्षणको कानुन आवश्यक रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।

खासगरी महिलाविरुद्ध हिंसा, सार्वजनिक अपराध लगायतका विषयमा सरकार वादी भइ मुद्दा चलाइन्छ। गत वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र उसका मातहतका कार्यालयमार्फत २३ हजारभन्दा बढी सरकारवादी मुद्दा चलाइएका थिए।

त्यस्तै करिब ५८ हजार मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिएका थिए।

प्रतिवेदन

जसमध्ये प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाहरुमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सफलता पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाइ छ।

आफैले चलाइएका मध्ये जिल्ला अदालतमा ६७ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भए पनि पुनरावेदन र सर्वोच्चमा त्यसको प्रतिशत क्रमश: ३९ र २३ रहेको बताइएको छ।

अर्थात् जिल्ला अदालतमा आफूले चलाएका मध्ये दुई तिहाई मुद्दा जित्ने सरकारी पक्ष त्यसको पुनरावेदन हुँदा पुनरावेदन र सर्वोच्चमा धेरैमा हार्ने गरेको पाइन्छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले भने, "सरकारी वकिलको दक्षतामा पनि कतै कमी छ कि त्यसले गर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी आशातित सफल हुन नसकेको हो कि भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। साक्षीहरुको संरक्षणको व्यवस्था नहुनु, अदालतसम्म मानिसहरु नआइदिने गर्दा पनि मुद्दा असफल भएका हुन कि भन्ने लाग्छ।"

सरकार वादी भएर जिल्ला प्रशासन जिल्ला वन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता अर्धन्यायिक निकायमा चलाइएका मुद्दाका हकमा भने ९५ प्रतिशतसम्म सफलता प्राप्त भएको बताइएको छ।

सु्धार

सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालिएका रिटहरुको प्रतिरक्षामा ६० प्रतिशतसम्म सफलता पाउने गरेको स्थिति रहेको छ।

यो आँकडालाई सुधार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरतहरुको दक्षता बढाउने क्रियाकलाप, बजेटको व्यवस्था, साक्षी संरक्षणका कानुन जस्ता सुधार आवश्यक रहेको प्रवक्ता रिजालले बताए।

उनले भने, "निजामति कर्मचारीबाट सरकारी वकिललाई अलग गरेर पेशागत रुपमा व्यवसायिक बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि नयाँ संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ त्यो छिट्टै कार्यान्यन गर्नु पर्ने जरुरी छ।"

अपराधका घटना वर्षेनि बढिरहेको र त्यही अनुरुप अभियोजन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको बताइएको छ। तर सुधारका काम हुन नसक्दा न्याय दिलाउने काममा समस्या परेको अधिकारीहरु बताउँछन्।