दिल्लीमा पानीको गम्भीर अभाव

  • 21 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट PTI
Image caption पहिले पिछडा वर्गमा रहेका जाटलाई सर्वोच्च अदातलको निर्णयले उच्च जातीमा राखिदिएको थियो

भारतीय अधिकारीहरुले हरियाणा राज्यमा १० जनाको ज्यान लिइसकेको र राजधानी दिल्लीको खानेपानी वितरणलाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको जातीय हिंसालाई नियन्त्रणमा लिन करिब १० हजार फौज र अर्धसैनिक दस्ता परिचालन गरेको छ।

जाट समुदायले जागिरमा कोटा माग गर्दै मुख्य राजमार्गहरु बन्द गरेका छन्, पेट्रोल स्टेशनहरु बन्द गराएका छन् र सवारी साधनमा आगो लगाइदिएका छन्।

कर्फ्यू लगाइएको शहर मध्ये एक- रोतककी एकजना स्थानीय महिलाले भनिन्, 'यहाँको स्थिति अराजक छ। मेरो खाद्यान्न सकिन लागिसक्यो। कसैले पनि भीडलाई लुट्नबाट रोकिरहेका छैनन्।'

जाट समुदायका प्रदर्शनकारीहरुले भारतीय राजधानी दिल्लीको खानेपानीको एउटा मुख्य श्रोतलाई क्षतिग्रस्त पारिदिएका छन्।

गम्भीर संकट

जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शनक्रममा पानीको श्रोत काटि दिएपछि दिल्लीमा पानीको गम्भीर संकट पैदा भएको छ।

छिमेकी हरियाणा प्रान्तमा जाट समुदायका प्रदर्शनकारीहरुले दिल्लीको मुख्य पानीको श्रोत मुनाक नहरको एउटा उपकरणमा क्षति पुर्याएका छन्।

दिल्लीमा पानीको लोडशेडिङ शुरु भएको छ।

कुनै कुनै क्षेत्रमा आइतबार पानी नै नआउने जानकारी अधिकारीहरुले दिएका छन्।

सोमबार विद्यालयहरु बन्द रहनेछन्।

प्रदर्शनकारीहरुले भारतको जातीय आरक्षण प्रणालीमा जागिरको ग्यारेन्टी मागिरहेका छन्।

सूची

जाटहरुलाई अहिले उपल्लो जातीमा सूचीकृत गरिएको छ।

यसले सरकारी जागिर र राज्य सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा जागिर पाउनबाट आफूहरुलाई असुविधा परेको भन्दै तल्लो जातीका लागि जस्तै कोटा आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने उनीहरुले तर्क गरिरहेका छन्।

शनिबार हिंसा जारी रहँदा कम्तिमा नौ जना मारिएका छन्।

कर्फ्यू लगाइएको र सेना परिचालन गरिएको भए पनि प्रदर्शनकारीहरुले अवज्ञा गरेका थिए। जसका कारण रोतक र झज्जरमा गोली प्रहार गरिएको बताइएको छ।

हिंसाका कारण केहि मुख्य सडकहरु, राष्ट्रिय राजमार्गहरु बन्द भएका छन् भने उत्तरी भारतमा रेल प्रणाली नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

भारत र पाकिस्तानबीचको बस सेवा प्रभावित भएको छ र केही यात्रुहरु अलपत्र परेका छन्।

स्थानीय दिल्ली सरकारले पानी संकटमा हस्तक्षेप गर्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ।

एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले अरु पिछडा वर्गको सूचीबाट जाटहरुलाई हटाइदिएको थियो।

हरियाणाका मुख्य मन्त्री मनोहर लाल खत्तरले प्रदर्शनकारीको मागलाई संबैधानिक दायराभित्र बसेर सहमति गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।

विपक्षी दलहरुले खत्तरको सरकारलाई अपदस्त गरेर केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रपतीय शासन शुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

थरुर विश्लेषण

राजनीतिज्ञ एवं लेखक शशी थरुरको विश्लेषण छ- सन् १९५० मा भारतले जारी गरेको संविधानले विश्वकै पुरानो र तल्लो तहसम्म पुग्ने किसिमको सकारात्मक कारवाही गर्ने कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो।

त्यसले हिन्दुवादमा सबभन्दा तल्लो तहमा राखिएका अछुत जात र जातीलाई शैक्षिक संस्थाहरु सरकारी जागिर र केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संसदमा सीट आरक्षण गरेर समान अवसर मात्र उपलब्ध गराएन परिणामकै ग्यारेन्टी गर्यो।

त्यसको तर्क साधारण थियो- युगौंदेखि जन्मका आधारमा गरिएको भेदभावको क्षतिपूर्तिका रुपमा त्यसलाई प्रदान गरिएको थियो।

सन १९८९ मा सरकारले त्यो सुविधा अरु पिछडिएका वर्ग- तल्लो र मध्यम जातको तहसम्म पुर्यायो जो उच्च जातीय सूचीमा परेका थिएनन्।

सरकार र विश्वविद्यालयमा उपलब्ध हुनसक्ने थोरै पदहरुका लागि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको चाहना हुन थाल्यो।

एक किसिमले पीछडावर्गमा पर्न अशोभनीय र नचाहँदा नचाहँदै हासँ उठ्दो लडाई गरेको अहिले हेर्न परिरहेको छ।