पदाधिकारी थप्नेबारे कांग्रेसमा विवाद

  • 23 फेब्रुअरी 2016
तस्वीर कपीराइट Bikash karki
Image caption पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि नेतृत्वकोनिम्ति आकांक्षीहरु बढेको देखिएको छ

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष पदाधिकारी थप्न र केन्द्रिय समितिको आकार बढाउन नदिने अडानमै कायम देखिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय खाका अनुरुप केही परिवर्तन बाहेक विधान संशोधन गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ।

संस्थापन पक्षका नेताहरुले पार्टीको संगठन र आकार बढेको भन्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।

सुझाव

महाधिवेशन शुरु हुन नौं दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि काँग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो विधानलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन।

नयाँ संविधान अनुरुप पार्टीको विधानलाई संशोधन गर्न गठन गरिएको उपसमितिले आफ्नो प्रस्ताव पार्टीका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई सुझावका लागि पठाएको जनाएको छ।

एउटा प्रस्तावमा दुईजना उपसभापति थप्ने, आवश्यकता अनुसार सहमहामन्त्री राख्नसक्ने र केन्द्रिय समितिलाई बढाएर ९७ सदस्यीय पुर्याउने उल्लेख छ।

अर्को हालकै ८५ सदस्यीय समिति रहने प्रस्ताव पनि पठाइएको जनाएको छ।

उपसमितिभित्र संस्थापन पक्षद्वारा पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो भने पुरानै कायम राख्नुपर्ने देउवा पक्षीय सदस्यले गरेका हुन।

संस्थापन पक्षको प्रस्ताव पद्धतिभन्दा व्यक्ति केन्द्रित रहेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने देउवा पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले बताए।

उनले भने, "कुनै व्यक्तिको व्यवस्थापन भन्दा पनि संगठनको आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन गर्ने हो, स्थानीय तहदेखी जिल्ला तहसम्म पुरानै विधान अनुसार निर्वाचन भयो, माथि मात्रै अहिले संशोधन गर्नुको ‌औचित्य हामीले देखेनौं।"

प्रस्ताव

सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन गराउने बाहेक विधानमा अर्को संशोधन गर्न नहुने तर्क देउवा पक्षीय नेताहरुको छ।

थप परिवर्तन जरुरी भए महाधिवेशनपछि महासमितिको बैठकबाट गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।

पार्टीको सक्रिय सदस्यताको संख्या बढेर ४ लाख ७० हजार पुगेको र विभिन्न देशमा संगठन बढ्ने क्रम रहेकाले पदाधिकारी थप्ने प्रस्ताव गरिएको संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाई छ।

त्यस्तै मध्येका एक केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, "पार्टीको संगठन विस्तार हुने, संगठनका सदस्यहरु बढ्ने, अनि पार्टी पुरानै स्थितिमा कसरी रहनसक्छ? त्यसैले हामीले पदाधिकारीको संख्या र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने भनेको हो।"

पदाधिकारी बढाउँदा पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना भएका नेताहरु लामो समयसम्म केन्द्रीय सदस्यमै थन्किनु पर्ने हालको बाध्यता अन्त्य हुने तर्क संस्थापन पक्षका नेताहरुको छ।

दुबै पक्षवीचमा देखिएको यो विवादका कारण विधान संशोधनमा ढिलाइ भएको नेताहरुले बताएका छन्।

उपसमिति र केन्द्रीय समितिमा बहुमतका आधारमा पारित गर्न सकिने उक्त विधान महाधिवेशनमा भने दुई तिहाईले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।