सहकारी विधेयकप्रति सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि

  • 24 फेब्रुअरी 2016
सहकारी
Image caption देशैभर खुलेका बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई नियमन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइन लागेको सहकारी मन्त्रालयको भनाइ छ।

वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै सरकारले ल्याउने तयारी गरेको सहकारी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै किचलो देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्मा एक महिनादेखि विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्ने भन्दै सत्तारुढ दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित सहकारी विधेयक २०७२ को मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन नपाइने, शेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने, कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाइने जस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन्।

तर प्रस्तावित व्यवस्था सहकारी स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै कैयौँ सहकारी सम्बद्ध निकायले विरोध गरेका छन्।

अस्तव्यस्त

सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष एवम् नेकपा एमालेका नेता केशव बडालले भने, “सहकारी क्षेत्र गतिशीलता र व्यापकतालाई नियन्त्रित गर्ने खालको विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ, त्यस्ता नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका जुनजुन बुँदा र धाराहरु छन् ती हटाइनुपर्छ।”

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झण्डै एक महिनाअघि प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्हालेको सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयक हुबहु पारित गरिए सहकारी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने एमाले नेताहरुको आरोप छ।

अर्को सत्ता साझेदार दल एकीकृत माओवादीको पनि उक्त विधेयकमा चासो देखिन्छ।

मनसाय

एकीकृत नेकपा माओवादीका गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक विभागका सदस्य गोपालनाथ योगी भन्छन्, “सरकारको मुख्य दोष भनेको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रको नियन्त्रणमै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ, सहकारी क्षेत्रको चाहिँ यसलाई पुरै उदार अर्थतन्त्र अनुसार पूर्णरुपमा स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने खालको छ, मुख्य विवादको विषय यही हो।”

नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् र त्यसमा ५१ लाख शेयर सदस्य रहेको बताइन्छ।

३२१ जिल्ला संघ र २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ रहेको सहकारी सञ्जालमा वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको सहकारी तथ्यांक छ।

तर अधिकांश सहकारीहरु राजनीतिक दल निकट रहेको विश्वास बताइन्छ।