‘दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता संशोधन गर’

  • 28 फेब्रुअरी 2016

नेपाली ढुवानी व्यवसायीहरुले कोलकाता बन्दरगाहमा अड्केर बसेका कन्टेनरहरु विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी नेपाल भारत व्यापार सम्झौता संशोधन गर्न माग गरेका बताएका छन्।

अर्को महिना भारतमा हुन लागेको वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति बैठकमा उक्त नियम संशोधन गराउन पहल गर्न उनीहरुले सरकारसंग माग राखेका छन्।

नाका अवरोध र तराई आन्दोलनका कारण समयमा झिकाउन नसकेपछि लागेको विलम्व शुल्क तथा जरिवाना करिब ६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।

सो रकम तिर्न नसक्दा आफ्ना ६ सयभन्दा बढी कन्टनेरहरु अहिलेपनि कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

व्यवस्था

नेपाल र भारत बीचको व्यापार सम्झौताको प्रावधान अनुसार तेस्रो मुलुकबाट भारत हुंदै नेपाल भित्रिने व्यापारिक सामानहरुको हेरचाह गर्ने जिम्मा कोलकाताको ‘कस्टम क्लियरिङ एजेन्ट’लाई दिइएको छ।

नेपाली व्यापारीहरुले समस्या भोग्नु परेको मुख्य कारण यही भएको ढुवानी व्यवसायीहरु बताउछन्।

कार्गो व्यवसायीहरुको संघ नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसियसनका अध्यक्ष राजन शर्मा भन्छन्,"अहिलेको पारवाहन नीतिले नेपालीको मालसामानको हेरचाह गर्ने अधिकार चांहि कोलकातामा रहेका भारतीय कस्टम ब्रोकर एजेन्सीहरुलाई हामीले दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उनीहरुले सामानको अन्तिम गन्तव्य नेपाल हो भन्ने देखाउंदा देखाउदै पनि जवर्जस्ती अनावश्यक जरिवाना वा दु:ख दिने काम हुने हुनाले हामीहरुलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको छ।"

व्यवसायीहरुले नेपाल र भारतबीच अर्को महिना हुने तय भएको वाणिज्य सचिव स्तरिय नेपाल भारत अन्तर सरकारी समितिको बैठक नियम परिवर्तन गर्न पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।

अध्यक्ष राजन शर्माले भने," अब हुने बैठकमा के, के मुद्धा उठाउनु पर्छ, पारवाहन सम्झौतामा के, के गर्नुपर्छ भनी हामीले विभिन्न ३८ बुंदामा सुझाव दिइसकेका छौं। यो नै एउटा राम्रो मौका हो।"

अध्ययन

आगामी अप्रिल महिनाको पहिलो हप्ता भारतमा हुने उक्त बैठकमा व्यवसायीहरुका मुद्दा उठाउने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र उपाध्यायले भने, “हाम्रा व्यापारीले भोगेको समस्या हामी जतिबेला पनि त्यहाँ उठाउँछौँ, कोलकत्ता बन्दरगाहको गोदामबाट सोझै वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा हाम्रा सामान ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौँ।”

तेस्रो देशबाट कोलकता हुँदै ल्याइने सामान कसरी नेपालमा भित्र्याउने उपयुक्त ‘ट्रान्सशिपमेन्ट’ विधिबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि भारतसँग प्रस्ताव लैजाने सरकारी भनाइ छ।