दिगो विकास लक्ष्य: चुनौतीपूर्ण अवसर

  • 1 मार्च 2016
Image caption वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा घर भत्किएपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएको गोरखाको एक परिवार

संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्यले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति एउटा चुनौतिपूर्ण अवसर दिएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

विश्वका सबै सरकारहरुले प्रतिबद्धता जनाएका ती विकास लक्ष्यहरुले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मुलन गर्ने देखि विपदसँग जुध्ने क्षमता मजबुत बनाउने सहित १७ वटा उद्देश्य राखेका छन्।

तर सन् २०१५ भित्रमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश उद्देश्य पूरा गर्न सफलता पाएको नेपालका लागि अहिलेका १ सय ६९ वटा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न लगानी र श्रोत साधनको समस्या आइपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

संकट

सन् २००० मा विश्वव्यापी रुपमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउँदा नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा गहिरोसँग फसेको थियो।

तर सन् २०१५ सम्ममा शिक्षा, जनस्वास्थ्यलगायतका धेरै विकास लक्ष्य पूरा गरेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रशंसा पायो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अब अर्को १५ वर्षका लागि दिगो विकास लक्ष्य लागू गर्दा नेपाल एउटा विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि एउटा मुख्य व्यापार नाका अवरुद्ध भएपछि देखिएका आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक संकटको मारमा छ।

सन् २००० मा विश्वका नेताहरुले शहश्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा गर्दा काठमाण्डू नजिकैको साँखुका बिनोद शाही आफ्नो मासु पसलमा काम गर्दै थिए।

त्यसको १५ वर्षपछि यसै वर्ष विश्व नेताहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यन्वयनमा ल्याउँदा केही महिना पहिल्यै गएको विनाशकारी भूकम्पले उनलाई आफ्नो घर र पेशा दुवैबाट विस्थापित बनाएको छ।

लक्ष्य

आफ्नै गाउँमा टिनले बारेर बनाएको अस्थायी टहारालाई आफ्नो गुजारा गर्ने थलो बनाएका शाहीले भने, "भूकम्पले गर्दा धेरै व्यापारहरुमा कम छ, आफ्नो ग्राहक पनि यता उता भयो त्यति चल्नुपर्ने पनि चलेन मान्छेहरु पनि यता उता भए दिनको २ तीन सय कमाई हुन्छ।"

विद्यालय पढ्दै गरेका दुई छोरा छोरी र श्रीमती सहित बस्दै आएका उनले न त यसअघिको शहश्राब्दी बिकास लक्ष्यबारे सुनेका थिए न यसबर्षबाट लागू भएको दिगो विकास लक्ष्य बुझेका छन्।

यो परिवारको एउटै चिन्ता भूकम्पबाट भत्केको घर कहिले र कसरी बनाउने भन्ने छ।

साधारण लेखपढ जान्ने बिनोदकी श्रीमती नविना शाही, "१५ बर्षपछि हुने भन्ने कुरा अहिले थहा छैन्, कस्तो हुन्छ समय अनुसार म हेर्दै जान्छु, भूइचालो आइरहेको छ पैसा कमाएर कसरि घर बनाउने ढलान घर कसरी बनाउने कसरी कमाउने?"

Image caption भूकम्पमा आफ्नो घर गुमाएका साँखुका विनोद शाही आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्दै

आफ्नो इतिहासकै एउटा सबैभन्दा खराब प्राकृतिक विपद्पछि नेपालले पूनर्निर्माणको तयारी गरिरहँदा सन् २०१६ बाट आगामी १५ बर्षको लागी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको छ।

त्यसमा समावेश १७ वटा उद्देश्य र १६९ वटा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्ने प्रतिबद्धता विश्व नेताहरुले जनाएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले भने, "विकासका आम चुनौतीलाई चांहि यसले समेटेको छ, त्यसैले यो धेरै लामो सुची भयो भनेर आलोचकहरुले भनेका छन्। जे जति बिकासका कुरा छन सबै यसमा समावेश भएकाले नेपाल जस्तो साधनश्रोत नभएको मुलुकलाई यो सबै पुरा गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ।"

प्रशंसा

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा वर्षौदेखि राजनीतिक अस्थिरतामाअल्झिरहेको नेपालले सन् २००० देखि २०१५ सम्म लागू भएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको थियो।

आठवटा लक्ष्य मध्ये अधिकांश पुरा गरेको नेपालले शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने लगायतका क्षेत्रमा हात पारेको उपलब्धिको अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट नै प्रशंसा गरिएको थियो।

अहिले कार्यन्वयनमा आएका दिगो विकासका लक्ष्यहरु पनि नेपालका लागी निकै सान्दर्भिक भएको राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम युएनडिपिका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेअर बताउँछन्।

उनले भने, "केही बिषयहरु नेपालका लागी निक्कै सान्दर्भिक छन् जस्ते शुसाशन पारदर्शिता र जवाफदेहिता, दिगो शान्ति र समाजिक एकिकरण। अनि जलवायू परिवर्तन र विपद सहनशिलता क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषय पनि दिगो विकास लक्ष्यले समेटेको छ।"

राष्ट्रसंघको अगुवाईमा तयार पारिए पनि यी लक्ष्यहरु कार्यन्वयन गर्ने प्राथामिक दायित्व सदस्य राष्ट्रहरुकै भएको मेअरको भनाई छ।

तर नेपाली अधिकारीहरु भन्छन्, नयाँ विकास लक्ष्यहरुको कार्यन्वयन, नेपालले लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएका आधारभूत क्षेत्र समेटिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य जस्तो सजिलो छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा भन्छन्, “हाम्रो जिम्वेवारीको बाँडफाँड पनि हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि साधन कसले जुटाउने साधन जुटाउनेमा पनि बाँडफाँड हुनुपर्छ, सामुदायिक क्षेत्रको प्रयास हुनुपर्यो निजी क्षेत्रको पनि प्रयास हुनुपर्यो। र संयुक्त प्रयासमा हामीले वित्तीय साधन श्रोत जुटाउनुपर्यो। र ती कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्यो।”

अलमल

आगामी आर्थिक वर्षबाट आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यमा समाहित गर्दै कार्यान्वयन थाल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाई छ।

विगतमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि धनी राष्ट्रले श्रोत साधनको अभाव रहेका गरिव देशहरुलाई मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सहयोग नगरेको उदाहरण दिदैँ उनले यसपटक त्यस्तो अलमल गर्न नहुनेमा जोड दिए।

उनले भने, "प्रदुषण घटाउने जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई हेर्ने यी कुरा अन्तराष्ट्रिय सहयोगबाट मात्र हुने कुरा हुन्, दातृ निकायहरुले पहिले जस्तो गर्ने कम बोल्ने बढी हैन बोलेअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता हामीले अब खोजीरहेका छौँ मैले त्यही भन्नेको छु।"

समानता देखि समावेशीकरण अनि जलवायु परिवर्तनदेखि उर्जा र व्यवस्थित शहर निर्माण सम्मका नेपालका अहिलेका जल्दा बल्दा विषय दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका छन्।

तर जानकारहरु भन्छन्, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भएमात्र ती उद्देश्यले १५ वर्षपछि अहिलेको नेपालको अनुहार बदल्नसक्छ।