‘भारतीय शर्तले हुलाकी सडक निर्माणमा कठिनाई’

  • 12 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट Ram Sarraf

झण्डै एक दशकदेखि चर्चामा रहेको तराईको हुलाकी सडक निर्माणको काम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी नेपाल र भारतबीच हालै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अधिकारीहरुका अनुसार सडक निर्माणका लागि भारतले केही कडा प्रावधानहरु राखेको छ जसका कारण नेपालले अगाडि बढाईसकेका कतिपय काम पनि रोक्नुपर्ने भएको छ।

तराईको जनजीवनसँग जोडिएको हुलाकी सडक निर्माणका लागि भनी एक दशकअघि भारतले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपनि खासै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

हस्तक्षेप

अधिकारीहरुका अनुसार हुलाकी सडकलाई लिएर दुई पक्षबीच दिल्लीमा जुन प्रकारको समझदारी भएको छ त्यसमा नेपाली पक्षको भूमिका निकै गौण बनाईएको छ।

हुलाकी सडक निर्माण आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले भने, “कार्यान्वयन चरणमा उनीहरुले बढी हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्, उनीहरुले काम अगाडि बढोस् भन्ने चाहे भने हामी चाहिँ एकदमै तयार भएर बसेका छौँ, उनीहरुले प्रत्येक पाइलामा निहुँ खोजे भने काम गर्न गाह्रो छ, गाडी दियो तर बाटोभरि किला फालिदियो अनि पञ्चर भइदियो भने कसरी काम अगाडि बढ्छ।”

भारतले सन् २००६ मा नै हुलाकी सडक आफ्नै खर्चमा बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएपनि त्यसको ४ वर्षपछि भएको अर्को सम्झौतापछि मात्र कामले केही गति लिएको जस्तो देखिएको थियो ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

यसबीचमा नेपाली पक्षलाई जिम्मा लगाईएको सडकमा पुल निर्माणको काम अहिले जारी छ भने भारतीय पक्षलेनै टेण्डर आह्वान गरी अगाडि बढाएको पहिलो खण्डको ६ सय ५० किलो मिटर सडक निर्माणको काम भारतीय ठेकेदारहरुले नै काम गर्न नसक्ने भनी बीचमै सम्झौता तोडेपछि अहिले त्यत्तिकै रोकिएको बताइएको छ।

शर्त

भारतसँग पछिल्लो पटक भएको नयाँ समझदारीका कारण नेपाली पक्षले टेण्डर आह्वान गरी अगाडि बढाएका कतिपय काम समेत रोकी फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट शुरु गर्ने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख मिश्र बताउँछन्।

उनले भने, “उनीहरुले दुई चारवटा कडा शर्त राखेका छन्, एउटा प्राविधिक सुपरिवेक्षण उनीहरुको हुनुपर्यो, जुन हाम्रो प्रक्रिया सिद्धिसकेको थियो, तर अब त्यो रद्द गर्नुपर्यो, फेरि त्यो शुरु गर्दा तीन चार महिना त्यसैमा लाग्छ, अर्को कडा शर्त जग्गा अधिकरणमा रह्यो, हामीले ५० प्रतिशत राखौँ भन्दा उनीहरुले ९० प्रतिशत राखिदिए, तेस्रो कुरा जे गर्दा पनि स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त राखिएको छ।”

नयाँ दिल्लीमा गरीएको पछिल्लो समझदारी अनुसार अब हुलाकी सडक निर्माणको काम सम्पूर्ण रुपमा भारतकै मातहतमा हुनेछ र अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा निर्माणको क्रममा देखिन सक्ने अनेकौं प्राविधिक कठिनाईहरु सहजै हल हुने खालका देखिंदैनन्।