न्यायाधीश सिफारिस हेरफेर हुन्न: कानुनमन्त्री

  • 14 मार्च 2016
Image caption सभामुखले न्यायाधीश सिफारिसको पत्र फिर्ता गरेपछि दुई निकायबीचको विवाद तीब्र बनेको थियो

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि फेरी सिफारिस गरे प्रक्रिया अघि बढ्ने सभामुखले बताएपछि न्याय परिषद्ले त्यसबारे निर्णय गर्ने भएको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

तर कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले यसअघि सिफारिस भएका ११ जना न्यायाधीशको नाम हेरफेर नहुने बताए। यद्दपि उनले संसदीय सुनुवाईबारे फेरी निर्णय गर्न सकिने बताएका छन्।

कारण देखाउ

सोमबार नै सर्वोच्च अदालतले पनि सभामुखले त्यसरी सिफारिस फिर्ता पठाउनुको कारण सोध्दै उनको त्यस्तो कदममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर राज्यका दुई अंग व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विवाद चुलिएका बेला सभामुखले पहिलोपटक मुख खोलेकी हुन्।

उनले आफूले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखि केवल संसदीय सुनुवाईबारे नियमावली नबनेको भन्दै परिषदलाई जानकारीका लागि पत्र फिर्ता गरेको बताएकी छिन्।

उनले सो विषयमा छलफल गर्न सोमबार नै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई पनि भेटेको र अब नियमावली बनाउने विषयमा कुरा अघि बढेको बताएकी छिन्।

उनले भनिन्, "भोलि [म‌ंगलवार] उहाँहरुले फेरी सिफारिस गरेर पठाउनुभयो भने त्यो प्रक्रियामै अगाडि बढ्छ। बरु नियमावली चाँडो टुंग्याउनुपर्छ।"

घर्तीले नियमावली बनिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो सुनुवाइ समिति बनाएर त्यसले नै कसलाई ल्याउने र कसलाई नल्याउने भन्ने निर्णय गर्ने बताइन्।

प्रक्रिया

सभामुखले त्यस्तो बताएपछि परिषद्ले सम्भवत: मंगलबार बैठक बसेर न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेबारे निर्णय लिने कानुनमन्त्री तथा न्याय परिषद्का सदस्य अग्नी खरेलले बताए।

तर न्याय क्षेत्रभित्र धेरैले पहिले एमालेको समानुपातिक सांसद भइसकेकी सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस गरेर न्यायपालिकामा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा, सिफारिस गरिएका नाममा भने हेरफेर नहुने कानुनमन्त्री खरेलले बताएका छन्।।

उनले भने, "नामहरुको बारेमा परिषदमा अब छलफल हुँदैन। त्यसको आवश्यकता पनि छैन। तर परिषदले सभामुखका विचारलाई ध्यानमा राखेर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नेछ।"

अब छिट्टै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पनि उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिन लागेको बेला नयाँ हुने प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाई आवश्यक पर्छ।

सभामुखले परिषद्ले फेरी सिफारिस पठाए प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीशकै संसदीय सुनुवाईका लागि नियमावली बन्ने र त्यसैबेला सिफारिसमा परेका न्यायाधीशको पनि नियुक्ति हुने ठानिएको छ।