सुनुवाइबारेको मस्यौदा समितिले काम थाल्दै

  • 16 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट supreme court

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशको सिफारिस पुन: संसदमा पठाएपछि सुनुवाइका लागि नियमावली मस्यौदा गर्न गठित समितिले बुधवारदेखि आफ्नो काम थाल्ने बताएको छ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा कतिजना सदस्य राख्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरुबीच विवाद हुँदा ५ महिनायताको प्रयासपछि पनि नियमावली बन्न सकेको छैन।

यसअघि चार पटकसम्म म्याद थपिंदासम्म नियमावली बनाउन नसकेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक बुधबार बस्ने भएको हो।

पछिल्लो समय सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादका कारण न्यायालय र संसदबीच टकरावको अवस्था देखिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले चाँडो नियमावली टुंङग्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

नियमावली

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले भने, “नियुक्तिहरु रोकिने अवस्था आयो, प्रधानन्यायाधीशको पनि नियुक्ति रोकिने अवस्था आउन सक्छ, त्यही भएर एउटा सुनुवाई समितिको कुरा पनि छ, यी सबै कुरामा छलफल चलाएर सकेसम्म छिटो नियमावली पास गराउनतर्फ हामी लाग्छौँ।”

प्रमुख राजनीतिक दलहरु सुनुवाई समितिमा कति सदस्य राख्ने भन्ने विषयमा विभाजित छन्।

सत्तारुढ एमाले र एकीकृत माओवादी नयाँ संविधान अनुसार १५ जना सदस्य राख्ने पक्षमा छन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेस ७५ सदस्यकै पुरानो व्यवस्था चाहन्छ।

विवाद

त्यसबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति अधिकारीले भने, “जुन व्यवस्था अरु समितिको बारेमा छ, संसदीय सुनुवाई समितिको बारेमा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र केही साना दलहरु छन् भने नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी भने नयाँ व्यवस्था अनुसारको १५ सदस्यीयमा नै झार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ।”

नियमावलीमाबारेको विवादका कारण व्यवस्थापिका संसद ६ महिनादेखि पुरानै नियमावलीको भरमा चलिरहेको छ।

नयाँ नियमावली बनेपछि मात्र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्नेछ।