‘चीनसंग आधा दर्जन सम्झौताको तयारी’

  • 17 मार्च 2016
kamal thapa तस्वीर कपीराइट Angad Dhakal
Image caption परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा चीन भ्रमणमा जांदा छलफल भएका पारवहन लगायत मुद्दामा सम्झौता हुने बताइएको छ

निकै चासोका साथ हेरिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पारवहन, व्यापार लगायत विषयसंग सम्बन्धित करिब आधा दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी सरकारले गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

इन्धन खरिदसम्बन्धी विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यापक अपेक्षा गरिएपनि त्यसमा ठोस कुनै सम्झौता नहुने तर दुई पक्षीय वक्त्वयमा पारिने अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन्।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणदेखि लिएर जलविद्युतको विकासमा चिनियां सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयार पनि भइरहेको बताइएको छ।

इन्धन सम्झौता

राष्ट्रिय मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको चार महिनापछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा उक्त विषयमा छुट्टै सम्झौता हुने सरकारी उच्चतहबाटै अभिव्यक्ति आउने गरेका थिए।

तर भ्रमणको मिति नजिकिदैं गर्दा त्यसको तयारीमा संलग्न अधिकारीहरु इन्धन खरिदलाई तीव्रता दिने भन्ने विषय संयुक्त वक्त्वयमा पर्नेबाहेक थप केही नहुने बताउंछन्।

तथापि चीनसंग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने पक्कापक्की भइसकेको बताइएको छ जसपछि तेस्रो मुलुकसंग व्यापारका लागि भारतसंग मात्रै आश्रित नेपाललाई विकल्प खुला हुनेछ।

वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहोराले भने, “एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले नेपाललाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत चीनसंग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। तर कुन बन्दरगाहा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय पछि छलफलद्वारा टुंग्याउनेछौं”।

खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्र, यसैगरी दुई पक्षीय बैंकिग कारोबार सहज बनाउने, ग्यास तथा पेट्रोलियमको अन्वेषण गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

४ सय मेगावट क्षमताको अरुण किमाथांका र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि चिनियां सहयोगका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

प्रश्न

ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर केही राजनीतिक र मितव्ययीताका प्रश्न पनि उठेका छन्।

एकातिर असन्तुष्ट मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले शुक्रबार चिनियां राजदूतलाई राजधानीको एउटा होटलमा भेटेर नेपालको आन्तरिक समस्या हल गर्न ओलीलाई दबाब दिन अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।

अर्कोतिर भ्रमण दलको सदस्य संख्या निकै ठूलो भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ जसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, “भारत भ्रमणकै जस्तो टोली संख्या चीन भ्रमणमा पनि रहनेछ। जति नै सदस्य गएपनि २०,२२ जनासम्मको खर्च मात्रै राज्यले बेहोर्नेछ”।

भ्रमण टोलीमा विभिन्न दलका सांसदहरु पनि सहभागी हुंदैछन्।

भ्रमण दलको सम्भावित आकारलाई लिएर प्रश्नहरु उठिरहंदा त्यसका सदस्यलाई दिइने भ्रमण भत्ताको परिमाण पनि निकै ठूलो रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।