बेपत्ता आयोगद्वारा उजुरी आह्वान

  • 18 मार्च 2016
Image caption बेपत्ता आयोग गठन भएको १४ महिनापछि पछिल्लो निर्णय आएको हो

द्वन्दकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानविन गर्न गठित आयोगले बैशाखबाट दुई महिना भित्र उजुरी दर्ता गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

ती उजुरीका आधारमा एक दशक अघि सकिएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका मानिसहरुको खोजविन थाल्ने बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्षले बताएका छन्।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि आगामी साताभित्र उजुरी संकलनबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।

शुक्रबार नै माओवादीका विभिन्न घटकहरुले प्रधानमन्त्री के पी ओलीलाई भेटी सक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

आह्वान

गठन भएको झन्डै १४ महिनासम्म पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले उजुरी संकलनको समेत काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै दुवै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरुबारे प्रश्न खडा हुँदै आएको थियो।

सरकारले आफ्नो कार्यसंचालनका लागि आवश्यक नियमावाली अनुमोदन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बेपत्ता छानविन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी द्वन्द्व पीडितहरुबाट उजुरी आह्वान गरेको हो।

आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, “बैशाख २ गतेबाट पीडितहरुका उजुरी संकलन गर्ने निर्णयसहित सूचना प्रकाशन गर्ने हामीले निर्णय गर्यौ, दुई महिनाको समय दिएर हामीले सूचना संकलन गर्छौ र त्यसको आधारमा हामीले छानविन प्रक्रिया अघि बढाउने हो।”

जिल्ला स्तरमा स्थानीय शान्ति समितिहरुमार्फत र केन्द्रमा आयोगको कार्यलयमार्फत उजुरी दर्ता गराउन सकिने बेपत्ता आयोगले जनाएको छ।

सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले सार्वजनिक गरेको सूचीमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विपक्षीद्वारा बेपत्ता पारिएका १३ सय ४७ जनाको नाम समावेश छ।

अधिकारीहरुका अनुसार द्वन्द्वकालका धेरै व्यक्ति बेपत्ताका घटनाहरु बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा भएका र अधिकांशमा सुरक्षा निकायमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।

ध्यानाकर्षण

बेपत्ता आयोगले उजुरी आह्वान गरेकै दिन सोमबार एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य सहित विभिन्न माओवादी घटकका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

उनीहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले नभइ संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले हेर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेको उक्त भेटमा सहभागी बेपत्ता परिवारसँग आवद्ध माओवादी नेता एकराज भण्डारीले जानकारी दिए।

उनले भने, “शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षलाई हटाएर आयोग बनाउनु गलत छ, कानुनमा नै कुनै मुद्दा अदालतबाट, कुनै मुद्दा संक्रमणकालीन संयन्त्रबाट टुङ्गो लगाउने लेखिदिनु त्यो पनि गलत छ, बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने सवालमा यो कानुन अपुरो छ र आयोगप्रति परिवारजनको विश्वास हुने वातावरण छैन्।”

द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले गरेका भनिएका गैरन्यायिक हत्या लगायतका ज्यादतीको छानविनका लागी बनाइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि उजुरी संकलन थाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

स्थानीय शान्ति समितिबारे उजुरी संकलन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै सत्य निरुपण अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्गले उक्त समितिलाई सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको बताए।

उजुरी संकलन लगत्तै छानविनको काम अघि बढाउने भन्दै दुवै आयोगहरुले त्यसका लागि थप जनशक्ति र प्राविधिक श्रोत साधन आवश्यक पर्ने बताएका छन्।