‘नेपालको अविकास भारत र चीनका निम्ति लज्जा हो’

  • 23 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपाली पक्षले ऐतिहासिक महत्वको भनेर व्याख्या गरेको छ। भ्रमणका बेला भएको पारवहन सम्झौताले दुरगामी महत्व राख्ने बताइंदै छ। तर इन्धन खरीद सम्झौता तत्काल हुन नसक्नुले धेरै नेपालीलाई खिन्न बनाएको छ। चिनियां पक्षले चाहीं भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ त? बेइजिंगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनसम्बन्धी चिनियां संस्था चाइना इन्स्टीच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेशन (CICIR) मा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने विज्ञ हु सिसेंग नेपाली मामिलाका जानकार मानिन्छन्। उनीसंग बीबीसी नेपाली सेवाका महेश आचार्यले बेइजिंगमा गरेको कुराकानीका अंश:

के दुई देशले भनेको जस्तै यो भ्रमणले दुई पक्षीय सम्बन्धमा नयां अध्याय कोर्ला?

यसलाई त्यसो भन्न सकिन्छ। यसको महत्वका कारण यसलाई ऐतिहासिक भनी व्याख्या गर्न सकिन्छ, किनभने जति पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर भए ती विशेषत हिमालयवारपारको अन्तर्क्रियासंग सम्बन्धित छन् जुन पहिले कहिल्यै भएको थिएन।

तर पारवहन छाडेर अरु सम्झौतासमझदारीपत्रले दुई पक्षीय सम्बन्धमा त्यस्तो ठूलो अर्थ राख्दैन भनेर जानकारहरु भन्छन्। एउटै सम्झौताकै आधारमा मात्रै दुई पक्षीय सम्बन्धमा नयां अध्याय थपियो भन्नु हतारो हुंदैन?

नेपालसंग तीन खाले स्रोत छन्। जस्तै पर्यटनको स्रोत, जलविद्युत अनि महत्वपूर्ण भौगोलिक भूभाग पनि छन्। यदि हामीले यी स्रोतबाट लाभ लिने हो भने सम्पर्क सञ्जाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सही सम्पर्क सञ्जाल ‘एक’ हुनसक्छ र अरु त्यसपछिका शून्य, अनि बल्ल त्यसको अर्थ रहन्छ। नभए, सबै शून्य हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुंदैन। सम्पर्क सञजालका लागि अहिले दुई देश तयार भएकोजस्तो देखिन्छ। विगतमा हामी सबैलाई थाहा छ कि दक्षिणतिरबाट केही चासोहरु थिए। तर अहिले तपाईहरुको दक्षिणी छिमेकी पनि यस्तो खाले क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालमा तयार भएजस्तो देखिन्छ।

तपाईको भनाइको अर्थ (नेपालसंग पछिल्लो सम्झौता गर्दा) चीनले भारतको पनि संवदेनशीलतालाई विचार गरेको थियो?

अवश्य हो।

तर यो त नेपाल र चीनबीचको मात्रै मामिला हो नि, होइन र?

मलाई थाहा छ तर प्रत्येक मुलुक एकअर्कोसंग जोडिएका छन् र हामीले यो विषयलाई व्यवहारवादी भएर हेर्नुपर्छ। चीन नेपालमा प्रभावका लागि कुनै पनि मुलुकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्न किनभने यसले नेपाली जनतालाई नै हानी पुर्याउंछ।

के तपाईको भनाइको अर्थ बेइजिंगले नेपाल मामिलामा दिल्लीसंग पनि समन्वय गर्छ भन्ने हो?

मेरो भन्नुको तात्पर्य क्षेत्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय एकताका लागि प्रमुख शक्तिले थप योगदान दिनु आवश्यक छ - राजनीतिक, नीतिगत छलफल वा कुनै निश्चित आर्थिक परामर्श गरेर। चीन र भारत यो क्षेत्रमा पर्छन्। उनीहरुले एकअर्काको संवदेनशीलता विचार गर्दा उपयुक्त हुन्छ - खासगरी साझा छिमेकी मुलुकहरुमा।

तपाईंले ठूला मुलुकहरुको मात्रै संवेदनशीलताको कुरा गर्नुभयो। नेपालजस्तो सानो मुलुकको पनि आफ्नै संवेदनशीलता छन्। जस्तै उदाहरणका लागि हालै लिपुलेक प्रकरणमा देखियो। यस्तो मामिलामा चीनले ‘असल छिमेकी’को रुपमा नेपालको संवेदनशीलता ख्याल गरिदिनुपर्ने थिएन?

ठीक छ, म मेरो भनाइ संशोधन गर्छु। मेरो विचारमा दुई पक्षीय सम्झौता हुंदा पनि तेस्रो वा चौथो मुलुकको संवदेशीलताको पनि राम्रो ख्याल गरिनुपर्छ। दीगो कूटनीति अघि बढाउन यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। साना देशले ठूला र ठूला देशले सानाको चासोप्रति संवदेनशीलता देखाउनुपर्छ। सबै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बराबरका पात्र हुन्।

फेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको विषयमा फर्कदां चिनियां पक्षले यो भ्रमणलाई कसरी हेरेको पाउनुहुन्छ?

मेरो व्यक्तिगत बुझाइको आधारमा भन्नुपर्दा यो सांच्चिकै रचनात्मक र स्वागतयोग्य विकास हो। किनभने, मेरो विचारमा चीनले पहिलोपटक नेपालसंग बृहत छलफल गरेको देखिन्छ। क्षेत्रीय व्यवस्थाको भविष्यलाई पनि मध्यनजर गर्दै यो भएजस्तो लाग्छ त्यसैले यसको दूरगामी प्रभाव रहन्छ।

तर इन्धनको सवालमा चिनियां पक्षले त्यति तत्परता नदेखाउंदा यसैपालि सम्झौता हुन नसकेको टिप्पणी पनि सुनिएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाई?

त्यसका लागि धेरै अवरोधहरु छन्। सबै वाधाहरु एकैपटकमा हटाउन सकिन्छ भनेर तपाईले अपेक्षा गर्न मिल्दैन। भौतिक अनि भौगोलिक अवरोधहरु छन्। तर त्यो हटाउने दिशामा हामीले काम गरेका छौं, जुन सही हो। चीनले भारतको स्थानमा नेपाल चीनमाथि भविष्यमा पूर्ण रुपमा निर्भर होला भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन। त्यो सामान्य अपेक्षाभन्दा परको विषय भयो। अबका वर्षहरुमा नेपालले चीन र भारतको बढ्दो अर्थतन्त्रबाट लाभ लिओस् भन्ने चीनले चाहेको छ। नेपालको कम विकासको विषय चीन र भारतका लागि लाजको विषय हो, नेपालको लागि होइन। भारत र चीन दुवै उदाउंदा शक्ति हुन्, तर हाम्रो छिमेकी किन अझै विकासका लागि संघर्ष गरिरहेको छ? हामीले आशा गरेका छौं, भविष्यमा चीन, भारत र नेपालले सहकार्य गर्नेछन्।

तर भारतले यो त्रिदेशीय साझेदारीको विषय त्यति रुचाएको जस्तो देखिदैंन त?

यदि उनीहरुले यो विषयप्रति रुचि देखाएनन् भने त्यसको अर्थ अझै पनि केही भारतीयहरु शीतयुद्धकालीन मानसिकतामा रहेको भन्ने हुन्छ। विश्व अहिले आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ। प्रमुख देशहरुले परम्परागत प्रभाव क्षेत्र, ‘बफर’ क्षेत्र वा प्राकृतिक अवरोध भन्ने जस्ता सोच त्याग्नुपर्छ किनकि यी कुरा पुराना भइसके। यदि विश्वमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न चाहने हो भने छाती पनि ठूलै हुनुपर्छ।