नेपालको आर्थिक वृद्धि डेढ प्रतिशतमा झर्ने: एडिबी

  • 30 मार्च 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभएपछि एडिबीले यस विषयमा प्राविधिक सहायता गर्ने जनाएको छ

भूकम्प र नाका अवरोधले व्यापारिक तथा लगानी गतिविधि शिथिल भएपछि यसपाली नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धि दर एक दशमलब पाँचमा सीमित हुने एशियाली विकास ब्याँकले चेतावनी दिएको छ।

तर महंगी दर भने दश प्रतिशत नाघ्ने हुँदा कम आयस्रोत भएका अधिकांश नेपालीको जीवन कष्टकर हुने उसको आँकलन छ।

यस संकटबाट पार पाउन नेपालले पुनर्निर्माणको गति तेज पार्दै हाल अत्यन्त न्यून रहेको पूँजीगत खर्च बढाउन उसले सुझाव दिएको छ।

छिमेकी अगाडी

एडिबीले हरेक वर्ष एशियाली अर्थतन्त्रहरुको अध्ययन गरी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने गर्छ। सोही क्रममा आज उसले प्रकाशन गरेको एशियाली आउटलुक प्रतिवेदनमा एशियाली देशहरुले यस वर्ष औसत ५ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि हासिल गर्नेछन्।

चीनको वृद्धि दर ६ प्रतिशत भन्दा माथि अनि भारतको वृद्धि दर ७ रहने जनाइएको छ।

तर यी दुई देशबीच रहेको नेपाल भने गत वर्षको भूकम्पको धक्काबाट बाहिर आउन अझै सकेको देखिंदैन।

खासगरी लगत्तै आइपरेको सीमा नाका अवरोध इन्धन संकट अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएका ढिलाईले आर्थिक समस्या झन जटिल बनेको एडिबीका नेपाल निर्देशक केनीची योकोयामाले बताए।

उनले भने, “सबभन्दा गम्भीर विषय भनेको पुनर्निर्माणका खर्चलाई तेज पार्नु नै हो। यसले वृद्धिलाई पनि अघि बढाउँछ। पुनर्निर्माण कार्यमा तेजी आए अर्को वर्षको वृद्धि दर हामीले अनुमान गरेको ४ दशमलब ८ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन सक्छ।”

सहायता

पुनर्निर्माण लगायत अन्य विकास कार्यमा समेत यस वर्ष पोहोरभन्दा पनि शिथिलता आएको देखिन्छ।

पोहोर आर्थिक वर्षको आधी समय सकिंदा झण्डै १३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकामा यसपाली त्यो घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको एडिबीको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विशेषगरी पुनर्निर्माणमा ढिलाई अनि विकास आयोजनाहरुका लागि आवश्यक भूमि अधिग्रहणमा देखिएका समस्या, खरीद तथा बजेटका अन्य प्रक्रियागत जटिलताले पूँजीगत खर्च न्युन भएको एडिबीका अधिकारीले बताए।

एडिबीका आँकडा अनुसार धेरै पूँजीगत खर्च गरिने निकायहरुमा पर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयले यस अवधिमा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो भने उर्जा मन्त्रालयले त करीब ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो।

लगातार पूँजीगत खर्च न्युन भएर समस्या बल्झिएपछि अब एडिबीले यसको समाधानका लागि उपाय पहिल्याउन प्राविधिक सहयोग दिने बताएको छ।