नदी किनारका ‘अनधिकृत बस्ती’ हटाउने तयारी

  • 5 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

वाग्मती नदीसहित उपत्यकाका अन्य सहायक नदी छेउछाउका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने क्रममा सरकारले अनधिकृत बस्ती हटाउने प्रक्रिया यसै सातादेखि थाल्ने बताएको छ।

तर राजनीतिक दलहरुले सहयोग नगरे उक्त कार्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् भने संगठन नै खोलेर त्यसको विरोध गरिरहेका सुकुम्बासीहरुले त्यसो गरिए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

पटक-पटकको प्रयासका बावजुद राजधानीका नदी किनारमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न नसकेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले फेरि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान अगाडि बढाएको छ।

समितिले नदी किनारा कब्जा गरी बसिरहेकालाई हटाउन ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएकोले अब चरणबद्ध रुपमा ती क्षेत्रहरु खाली गराउने भनेको छ।

चुनौतीपूर्ण

उनीहरुको चिन्ता छ, पहिले जस्तै राजनीतिक दलहरुले असहयोग गरे नदी किनारा सफा र व्यवस्थित गर्ने काम फेरि पनि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।

समितिका परामर्शदाता भरत अर्यालले भने, “सबै राजनीतिक दल र काठमाण्डूका नागरिक समाजले साथ सहयोग दिनुपर्यो, त्यसो हुन सके यो काम चाँडै नै सम्पन्न हुनेछ।”

विकास समितिका अनुसार वाग्मती किनारमा मात्र झण्डै १४ सय घर परिवारहरु बसोबास गरिरहेका छन्।

ती सबैको स्थिति बुझेर स्थानान्तरण गर्ने, मुआब्जा दिने र हटाउने काममा प्रगति भइरहेको र कतिपय स्थानमा त्यो काम सहज हुने विश्वास समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

चेतावनी

तर विभिन्न संघहरुमा समेत आबद्ध भई नदी किनारमा बसिरहेकाहरुले भने सरकारले हटाउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका केन्द्रीय सदस्य धनेश्वर लिम्बु भन्छन्, “विदेशीहरुले देशको भूमि मिच्दा सरकार चुप लागेर बस्छ तर हामी भूमिहीनहरु राज्यको भूमिमा बस्दा लखेटिने खोज्छ भने ठूलै विरोध हुन्छ।”

सरकारी अधिकारीहरु अन्य विकल्पबाट समाधान हुन नसके अन्तिम विकल्पको रुपमा बल प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

तर दुई वर्षअघि थापाथली प्रसुति गृहको किनारमा बल प्रयोग गरिंदा राजनीतिक दलले नै असहयोग गरेको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक सहमति महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।